आठवें वेतन आयोग का इंतजार खत्म! केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, जानें पूरी जानकारी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग का बहुत इंतजार है। हर दस साल में सैलरी और पेंशन में बदलाव के लिए केंद्र सरकार एक वेतन आयोग बनाती है। इस साल की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। उम्मीद है कि इसे 2027 तक लागू कर दिया जाएगा

इसके बाद देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने वाला है। हालांकि, अभी तक वेतन आयोग के सदस्य, चेयरमैन और नए वेतन आयोग के नियम (TOR) का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बहुत बढ़ोतरी होगी।

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सैलरी कैसे तय होगी?

केंद्र सरकार एक निर्धारित समय के लिए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसका मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे को तय करना होता है। इसका असर न केवल उनके मूल वेतन और भत्तों पर पड़ता है, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा फायदा मिलता है। आठवां वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग की जगह लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) की सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण चीज होती है पे मैट्रिक्स (pay-matrix)। यह सिस्टम कर्मचारियों की सैलरी को उनके लेवल और सेवा के समय के आधार पर तय करता है। कहा जा रहा है कि इस बार केंद्रीय वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकता है

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सैलरी कितनी बढ़ेगी?

मान लीजिए, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी वर्तमान में पे लेवल-1 में 18,000 रुपये है, तो आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उसकी सैलरी बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकती है। लेवल 2 के कर्मचारियों की सैलरी 19,900 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये हो सकती है। लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 62,062 रुपये तक हो सकती है। इसी तरह, लेवल 6 के कर्मचारियों की सैलरी में 35,400 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है, और वे 1 लाख रुपये के ऊपर सैलरी पा सकते हैं। वहीं, लेवल 10 के ऑफिसर्स, जैसे आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS), जिनकी सैलरी अब 56,100 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर 1.6 लाख रुपये तक हो सकती है।

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