यह जानकारी देते हुये जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि ज्ञापन देते समय संघ पदाधिकारी हिस्सा लेंगे.
क्या है संघ की मांगें?
22 सूत्रीय मांग पत्र में पुरानी पेंशन बहाल किये जाने, 17140 व 18150 के वेतनमान का शासनादेश जारी करने, राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है.
इसके साथ ही मृत शिक्षक, शिक्षिकाओं के पाल्यों को योग्यतानुसार नियुक्ति करने, पूर्व से चतुर्थ श्रेणी पदी पर नियुक्त पाल्यों को योग्यतानुसार शिक्षक अथवा लिपिक पद पर पदोन्नति किये जाने, बीमा राशि 5 लाख किये जाने, सेवा निवृत्त एवं मृत शिक्षकों के पाल्यों के अविवाहित की मांग है.
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मांग की गई है कि तलाकशुदा, विधवा होने की स्थिति में राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन देने, संविलयन के आधार पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के समाप्त हो रहे पदों को बहाल रखने, रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नति आदेश जारी करने दिया जाए.
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शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य गणवेश वितरण, स्वेटर वितरण, मध्यान्ह भोजन, मतदाता सूची पुनरीक्षण आदि गैर शैक्षणिक कार्यो से शिक्षकों को मुक्त किये जाने, विद्यालयों में सूचना सम्प्रेषण एवं सुरक्षा के दृष्टिगत लिपिक एवं अनुचर तथा सफाईकर्मी की व्यवस्था करने की मांग की गई.
यह भी की गई मांग
साथ ही 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों का बीमा कटौती बहाल करने, पूर्व में मिल रहे परिवार नियोजन प्रोत्साहन भत्ता बहाल करने, शिक्षकों को मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता केन्द्रीय शिक्षकों की भांति नहीं दिया जा रहा है, उसे केन्द्रीय शिक्षकों की भांति दिये जाने, एनपीएस के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किये जाने, परिषदीय शिक्षकों को पूर्व की भांति खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति किये जाने आदि की मांग शामिल है.
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