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यूजीसी के नये नियमों का मुखर विरोध करने वाले डा. विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। न्यायालय ने उचित ही कहा है कि शिक्षण संस्थानों में ‘स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी वातावरण चाहता होना चाहिये। नए नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं।
पीठ ने निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियम फिलहाल लागू रहेंगे।
यूजीसी ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण और सहायता के लिए एक संरचित ढांचा तैयार करना है। इस बीच, यूजीसी के नए नियमों ने छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यूजीसी के नियमों में ‘जाति-आधारित भेदभाव’ शब्द की परिभाषा को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 मार्च निश्चित की गई है
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