उप मुख्यमंत्री बस्ती में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण जरूरी

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व की बैठक में मेरे एवं जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन आख्या अवश्य रखा जाय. विभागवार जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, उस पर क्या कार्यवाही की गई, उसे भी अनुपालन आख्या में दर्शाया जाय. आज मेरे द्वारा पार्टी पदाधिकारियों के साथ लिए गए बैठक में जनपद के अधिकारियों का फीडबैक अच्छा नहीं पाया गया. उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का आदर एवं सम्मान किया जाय, जो भी उनके द्वारा समस्याएं बताई जाती हैं, उस पर शतप्रतिशत निस्तारण की कार्यवाही करें, जो भी निस्तारण किया जाय, उसका स्थलीय सत्यापन भी कराया जाय.

उप मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश देते हुए बताया कि तहसील समाधान दिवस, थाना दिवस एवं ब्लॉकों की जो भी समस्या है. पीड़ित जनता जो शिकायत लेकर आती है उन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाय. उन्होंने बताया कि प्रमुख समस्या राजस्व विभाग की आती है, जिसमें दबंगों द्वारा चकमार्गों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि एक माह तक के लिए विशेष अभियान चलाकर चकमार्गों पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को मुक्त कराकर वहां के मूल निवासियों को आने-जाने के लिए सुविधा प्रदान किया जाय.

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उन्होंने निर्देश देते हुए बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत भूमि की पैमाइश के लिए की जाती है, उसको राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश कराकर सीमांकन कराया जाय. इसके अलावा बैठक में बिजली विभाग की समस्याओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली दिया जाय. आउटसोर्स के कर्मचारियों की समस्याओं को समय से निस्तारित कराते हुए उसमें कार्य के प्रति उदासीन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय. इसके अलावा ट्रांसफॉर्मरों को समय से बदलने की कार्यवाही की जाय.

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उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वाल्टरगंज चीनी मिल के किसानों के बकाए का भुगतान शीघ्र करायें. इसके अलावा हर घर जल योजना के अंतर्गत जो कंपनियां जनपद में कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा ग्रामों के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाते समय सड़कों को तोड़ा गया है, गड्ढे हो गए हैं, उनको संबंधित कंपनियों द्वारा पूर्ण कराया जाने का निर्देश दिया गया. प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा की गई.

इसके अलावा वृद्धा, निराश्रित, दिव्यांग, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, नि:शुल्क खाद्यान्न, छात्रवृत्ति, नगरीय क्षेत्र में डूडा विभाग द्वारा चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने डूडा विभाग की अधिकारी को निर्देश दिया कि नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्रदान हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी बिचौलिया लाभार्थियों से अवैध वसूली न करे.

उन्होंने कहा कि जनपद में आवास की जितनी आवश्यकता है, उसकी सत्यापन कराकर डिमांड शासन को प्रेषित किया जाय. प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राथमिक शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है. मिड-डे-मिल की समीक्षा की गई.

इसके अलावा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को गौआश्रय स्थलों पर पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, भूसा, पानी आदि व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय. मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिला चिकित्सालय, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता बनी रहे. दूर-दराज से आने वाले गरीब जनता के स्वास्थ्य की सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया. इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की शिकायतें प्राप्त हुईं हैं, जहां भी सड़कों पर गड्ढे हैं, उन गड्ढों को गिट्टी भरकर गड्ढामुक्त किया जाय, जिससे आने-जाने वाले आम जनमानस को सुविधा हो और अप्रिय घटना से बचा जा सके.

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभागीय अधिकारी अच्छा कार्य करें. देश और प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर है. प्रधानमंत्री द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर लायी जाय. उन्होंने नवयुवक अधिकारियों से अपेक्षा की कि शासन की मंशानुरूप आम जनमानस के लिए बेहतर कार्य करें और पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय दिलाएं.

उप मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि जनपद में चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिली हैं, जिन क्षेत्रों में चोरी हुई हो उनका खुलासा करें. इसके लिए समस्त थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये जायें कि किसी भी क्षेत्र में चोरी की घटना कदापि नहीं होनी चाहिए. बैठक के अंत में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उप मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह एवं शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया.

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने उप मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिए गए सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. बैठक में पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, संजय प्रताप जायसवाल, रवि सोनकर, चंद्र प्रकाश शुक्ल, एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, एएसपी ओम प्रकाश सिंह, सीएमओ डॉ. राजीव निगम, डीडीओ अजय कुमार सिंह, सीटीओ अशोक कुमार प्रजापति, जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, जिला सेवा योजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, डीएसटीओ मनोज श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे. बैठक का संचालन भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ. राज मंगल चौधरी ने किया.

बैठक के उपरांत उप मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन, बस्ती में निर्माणाधीन पुलिस आवासों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बी.आर. इंटर कालेज हर्रैया पहुंचकर कजरी महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया. उन्होंने परिसर में विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं वैदिक मंत्रोचार द्वारा किया गया.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज दिया जा रहा है. बिना भेद-भाव के गरीब परिवार को राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. देश व प्रदेश का विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया गया. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है.

इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास एवं अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, गौसेवा आयोग उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, विधायक हर्रैया अजय सिंह, जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन, सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान सहित संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे.