पत्र में विधायक संजय प्रताप ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु टैंक निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित हुई थी, पूर्व में निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा कराया जाता था जो अब राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराया जा रहा है. टैंक निर्माण हेतु प्रकाशित निविदा में कुछ ऐसी शर्तें रखी गई है जिससे छोटी पंूजीवाले पंजीकृत ठेकेदार निविदा में हिस्सा न ले सकें. स्टीमेट में बड़ी पूंजी वाली कम्पनियों की सहमति से 30-35 प्रतिशत अधिक का बनवाकर शासन से स्वीकृत करा लिया गया और बाद में उन्ही कम्पनियों ने टेण्डर हासिल कर लिया. इस कारण से कम पूंजीवाली पंजीकृत फर्मे निविदा में हिस्सा लेने से वंचित हो गई. विधायक संजय ने कहा है कि उन्हें अवगत कराया गया है कि प्रदेश के कुछ जनपदों में तो बिना निविदा प्रकाशित किये ही बड़ी पूंजी वाली कम्पनियों को कार्य आवंटित कर दिया गया.
विधायक संजय ने पत्र में कहा है कि पूर्व में उक्त कार्य कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा किया जाता रहा है, स्टीमेट व शर्तें जल निगम के द्वारा ही बनाई जाती थी जो कम लागत में तैयार होती थी और इसका लाभ पंजीकृत छोटी पूंजी के पंजीकृत ठेकेदारों को भी मिलता था. सरकार ने कार्यदायी संस्था जल निगम को दर किनार कर योजना को राज्य एवं पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को दे दिया है. इसमंें निविदा की शर्तो में 400-500 गांवों का एक लाट बनाकर निविदा प्रकाशित की गई है. इस प्रकार की शर्तो के कारण छोटी पूंजी के ठेकेदार बेरोजगार हो गये है. उन्होने आग्रह किया है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुये पूर्व की भांति निविदा में शर्तें लागू करते हुये कम पूंजी के पंजीकृत ठेकेदारों को भी योजना का लाभ दिलाया जाय.
यह जानकारी विधायक संजय प्रताप जायसवाल के मीडिया प्रभारी अमर सोनी ने दी है.
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