बस्ती। सदर विधायक एवं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेन्द्रनाथ यादव ने मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विधानसभा में वाल्टरगंज चीनी मिल के बंद होने और गन्ना किसानांे के करोड़ो रूपयों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया।
सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने विधानसभा में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से पूंछा कि वाल्टरगंज चीनी मिल के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की क्या व्यवस्था है। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है। उन्होने सदन में कहा कि वाल्टरगंज चीनी मिल बनवाने के लिये अनेक किसानों ने अपनी जमीन इस शर्त पर दिया था कि उन्हें मिल में नौकरी मिल जायेगी। मिल बंद होने के बाद ऐसे किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनकी जमीन और नौकरी दोनों चली गई। वाल्टरगंज चीनी मिल के बंद होने से गन्ना किसान और मिल श्रमिक दोनों परेशान हैं।
सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने विधानसभा में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से पूंछा कि वाल्टरगंज चीनी मिल के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की क्या व्यवस्था है। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है। उन्होने सदन में कहा कि वाल्टरगंज चीनी मिल बनवाने के लिये अनेक किसानों ने अपनी जमीन इस शर्त पर दिया था कि उन्हें मिल में नौकरी मिल जायेगी। मिल बंद होने के बाद ऐसे किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनकी जमीन और नौकरी दोनों चली गई। वाल्टरगंज चीनी मिल के बंद होने से गन्ना किसान और मिल श्रमिक दोनों परेशान हैं।
विधायक महेन्द्रनाथ ने यह भी पूंछा कि बस्ती जनपद में रूधौली और मुण्डेरवा चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना बकाया है। क्या वाल्टरगंज चीनी मिल के स्थान पर कोई और उद्योग लगाया जायेगा।
गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वाल्टरगंज चीनी मिल पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया न गन्ना मूल्य बकाये की जानकारी दिया। उन्होने इतना अवश्य कहा कि पेराई सत्र से पहले चीनी मिलों को गन्ने का भुगतान करना होगा। जो चीनी मिले भुगतान नहीं करेंगी उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उनका प्रयास होगा कि अगले पेराई सत्र तक मिलों से गन्ना किसानों को प्रति सप्ताह भुगतान दिलाया जाय।
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