.png)
उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने सरकार से मांग किया है कि पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए।
उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि वर्तमान परिस्थितियों में होने वाले अनेक सरकारी सर्वे तथा चुनावी प्रक्रिया में लगने वाली समय सीमा के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव समय पर कराया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।
जन चर्चा के अनुसार पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर सरकारी कर्मियों को प्रशासक बना कर विकास कार्यों को संपादित कराए जाने की योजना पर विचार चल रहा है।
.png)
श्री राना ने लिखा है कि मै बस्ती जिला पंचायत का सदस्य , बहादुरपुर विकास खण्ड का ब्लॉक प्रमुख एवं दो बार क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित रहा हूं ऐसे में मेरा अनुभव है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासकों की तुलना में ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाता है।
.jpg)
उन्होंने अवगत कराया है कि देश के अनेक प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाए जाने का नियम लागूं किया जा चुका है जिसके सार्थक परिणाम रहे हैं।
श्री राना ने कहा है कि गांव की सरकार को जन प्रतिनिधि के स्थान पर अगर नौकरशाही चलाएगी तो जहां एक तरफ लोकतंत्र का अपमान होगा वहीं आम जनता को अपनी समस्याएं सुलझाने में दिक्कतें आएंगी।
Uttar Pradesh: पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाय
उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने सरकार से मांग किया है कि पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए।
उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि वर्तमान परिस्थितियों में होने वाले अनेक सरकारी सर्वे तथा चुनावी प्रक्रिया में लगने वाली समय सीमा के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव समय पर कराया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।
जन चर्चा के अनुसार पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर सरकारी कर्मियों को प्रशासक बना कर विकास कार्यों को संपादित कराए जाने की योजना पर विचार चल रहा है।
श्री राना ने लिखा है कि मै बस्ती जिला पंचायत का सदस्य , बहादुरपुर विकास खण्ड का ब्लॉक प्रमुख एवं दो बार क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित रहा हूं ऐसे में मेरा अनुभव है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासकों की तुलना में ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाता है।
उन्होंने अवगत कराया है कि देश के अनेक प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाए जाने का नियम लागूं किया जा चुका है जिसके सार्थक परिणाम रहे हैं।
श्री राना ने कहा है कि गांव की सरकार को जन प्रतिनिधि के स्थान पर अगर नौकरशाही चलाएगी तो जहां एक तरफ लोकतंत्र का अपमान होगा वहीं आम जनता को अपनी समस्याएं सुलझाने में दिक्कतें आएंगी।
About The Author
