भानपुर तहसील के दसिया ग्राम में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अवधेश सिंह ने क्षेत्र के हजारों किसानों और ग्रामीणों की चिंताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजा है. पत्र में उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस जन विरोधी परियोजना को तुरंत नहीं रोका गया तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर बड़ा और उग्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

एथेनॉल प्लांट से भूजल, पर्यावरण और बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कांग्रेस प्रवक्ता ने क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति का हवाला देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि भानपुर और   रुधौली क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट लगने से भारी मात्रा में पानी का दोहन होगा, जिससे पहले से घट रहा भूजल स्तर पूरी तरह तबाह हो जाएगा. इससे किसानों की खेती और आम जनता के पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी.पत्र में यह भी बताया गया कि प्रस्तावित प्लांट से महज दो सौ मीटर की दूरी पर दो सरकारी स्कूल स्थित हैं. फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं, रसायनों और दुर्गंध से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ-साथ आसपास के चौदह-पंद्रह गांवों की आबादी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है.

'बिना जनसुनवाई शुरू हुआ निर्माण, ग्रामीणों की आवाज दबाने का आरोप'

इसके अलावा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बिना किसी स्थानीय जनसुनवाई या ग्रामीणों की सहमति के इस संवेदनशील इलाके में फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया, जिसे उन्होंने पूरी तरह तानाशाही रवैया करार दिया.कांग्रेस प्रवक्ता अवधेश सिंह ने कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि विकास की कीमत स्थानीय जनता की जिंदगी, बच्चों के स्वास्थ्य और किसानों की उपजाऊ भूमि को उजाड़ कर चुकानी पड़े, तो ऐसे विनाशकारी विकास का पुरजोर विरोध किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन मिलकर ग्रामीणों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और दसिया ग्राम में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाएं. अवधेश सिंह ने प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि यदि समय रहते किसानों और ग्रामीणों की इस जायज मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक ऐतिहासिक चक्काजाम और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

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