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उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती जिले के हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ग्राम पंचायत धरमपुर, विकास खंड परसरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इस परियोजना के लिए कुल 8.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही निर्माण कार्य को तेजी से शुरू कराने के लिए 4.23 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है.
युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा
ग्रामीण स्टेडियम बनने से हर्रैया और आसपास के गांवों के युवाओं को खेलकूद की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए उचित मैदान और संसाधनों की कमी रहती थी, जिससे प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती थीं. इस स्टेडियम के बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बेहतर मौका मिलेगा.
शासन ने दिए निर्देश
शासन की ओर से निर्माण कार्य को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि काम तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परियोजना में किसी प्रकार की लापरवाही न हो. संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था को सभी नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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बस्ती में 8.46 करोड़ रुपये से बनेगा स्टेडियम, पहली किस्त जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती जिले के हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ग्राम पंचायत धरमपुर, विकास खंड परसरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इस परियोजना के लिए कुल 8.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही निर्माण कार्य को तेजी से शुरू कराने के लिए 4.23 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है.
युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा
ग्रामीण स्टेडियम बनने से हर्रैया और आसपास के गांवों के युवाओं को खेलकूद की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए उचित मैदान और संसाधनों की कमी रहती थी, जिससे प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती थीं. इस स्टेडियम के बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बेहतर मौका मिलेगा.
शासन ने दिए निर्देश
शासन की ओर से निर्माण कार्य को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि काम तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परियोजना में किसी प्रकार की लापरवाही न हो. संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था को सभी नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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