राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मण्डल उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम सुमेर यादव ने बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. मांग किया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य प्रणाली की  उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराते हुये वैधानिक कार्यवाही की जाय. राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा सुशासन की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुप कुमार के विरुद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करायी जाय.

शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि विभागीय कार्यों में कथित रूप से अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग, षड्यंत्रपूर्ण गतिविधियों तथा शिक्षकों के उत्त्पीड़न जैसी गंभीर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. इन आरोपों के कारण शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निष्पक्षता एवं जनविश्वास प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है.

ज्ञापन के द्वारा मांग किया गया है कि  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यकाल के दौरान हुए समस्त कथित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनैतिक धन-संग्रह, पद के दुरुपयोग, प्रशासनिक अनियमितताओं तथा शिक्षकों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की किसी स्वतंत्र एवं सक्षम एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके. बीएसए और  इनके सहयागी व्यक्ति की आय से अधिक चल एवं अचल संपत्तियों की विस्तृत जांच कराई जाए. यदि जांच में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के तथ्य सामने आते हैं,

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तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. जॉच में दोषी पाये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं इनके सहयागी व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कराया जाय जिससे  शासन की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन सुनिश्चित हो सके. शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता क लिये यह  आवश्यक है.  ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राम सुमेर यादव के साथ पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे. 

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