सांसद और विधायकों के साथ प्रदेशहित में संचालित विकास परियोजनाओं की पड़ताल की जारी शृंखला में मुख्यमंत्री योगी बुधवार को बस्ती मंडल की समीक्षा कर रहे थे. विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने एक-एक कर जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती और संतकबीरनगर के सांसद व विधायक गण से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश भी दिए. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने नवीन विकास कार्यों के बारे क्षेत्रीय जनाकांक्षाओं से भी अवगत कराया और इस संबंध में अपने प्रस्ताव भी दिए. मुख्यमंत्री सांसद और विधायक गणों के इन प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्देशित भी किया.
विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती का विकास सरकार की प्राथमिकता में है. पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुंडेरवा (बस्ती) में 5,000 टी.सी.डी. पेराई क्षमता की नई चीनी मिल शुरू हुई है. सिद्धार्थनगर के ओडीओपी उत्पाद श्कालानमक चावलश् की अनेक देशों में बड़ी मांग है. हजारों करोड़ की परियोजनाएं यहां चल रही हैं. जनप्रतिनिधि गण इन परियोजनाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करते रहें.
ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर बस्ती मण्डल में हो रहा कार्य
आम जन की सुविधा के दृष्टिगत ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर बस्ती मण्डल में कार्य किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावना के अनुरूप नई योजनाओं के लिए प्रस्ताव दें. यहां के विकास के लिए शासन स्तर से हर संभव सहायता मिलेगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्ती मंडल पर 2017 के पहले पिछड़ेपन का दाग था. यहां के मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस का दंश झेलने को विवश थे. 2017 में सरकार बनने के बाद इसे शीर्ष प्राथमिकता दी गई और नियोजित प्रयासों से आज इंसेफेलाइटिस उन्मूलन का प्रयास सफल हो रहा है.
प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर जनपद, भगवान राम, महात्मा बुद्ध और संत कबीर की पावन भूमि है. कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित है. पर्यटन की दृष्टि से इसका लाभ इन तीनों जिलों को मिलेगा. राज्य सरकार रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट का विकास करा रही है. इससे यह पूरा क्षेत्र पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर प्रमुखता से अंकित होगा.
युवाओं को मिलेगा यूपी जीआईएस का लाभ
आगामी फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने स्वयं के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है. इस संकल्प की पूर्ति के लिए पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है. आगामी 10-12 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्ययोजना को आशातीत सफलता मिली है. जीआईएस-2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है. व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा. विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए अनेक जनपदों ने जिला स्तर पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किए और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए. ऐसे ही प्रयास बस्ती मंडल में भी किये जाने चाहिए.
उन्होंने कहा कि जनपदीय निवेशक सम्मेलन के आयोजन के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करें. सांसद के नेतृत्व में विधायक गण कमान संभालें. जिला प्रशासन, औद्योगिक अवस्थापना विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय से सहयोग लें. अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद-संपर्क बनाएं. उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें. अपने क्षेत्र के पोटेंशयिल का परिचय दें और निवेश के लिए प्रोत्साहित करें.
उन्होंने कहा कि सांसद-विधायक गण प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. स्थानीय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक/आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए. जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें.
सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम, बढाएं सक्रियता
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें. आज सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम बन कर उभरा है. सभी सांसद/विधायकगणों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए. केंद्र व राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, रोजगारपरक कार्यक्रमों के बारे में सकारात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए. जनता से संपर्क-संवाद बनाने में यह मंच अत्यंत उपयोगी है.
गोवंश संरक्षण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर निराश्रित गो-आश्रय स्थल निर्माण, सहभागिता योजना तथा कुपोषित परिवारों को गाय उपलब्ध कराने की तीन योजनाएं चल रही हैं. जनप्रतिनिधियों को रुचि लेकर इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना चाहिए. संभ्रांत परिवारों को भी गो-पालन के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए. निराश्रित गोवंश प्रबंधन में हर जनप्रतिनिधि का सहयोग आवश्यक है.
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