योगी सरकार का बड़ा कदम: यूपी में खाली पड़े गरीबों के मकानों पर कार्रवाई, अधिकारी होंगे जिम्मेदार!
योगी सरकार का एक्शन: खाली गरीबों के मकानों पर होगी कार्रवाई
.png)
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब गरीबों के लिए बनाए जा रहे मकानों पर ध्यान दे रही है। अब, विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए गरीबों और निम्न वर्ग के मकान खाली नहीं रहने चाहिए। अगर इन मकानों का इस्तेमाल नहीं होता या ये खंडहर में बदल जाते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी होंगे जो इन योजनाओं को देख रहे हैं। शासन ने इस पर नाराजगी जताई है और 31 जुलाई तक विकास प्राधिकरणों से इन मकानों की पूरी जानकारी मांगी है। आवास और शहरी नियोजन विभाग ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए 20 फीसदी मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 10% ईडब्ल्यूएस और 10% एलआईजी के मकान शामिल हैं, जो विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाए जाते हैं।
विकास प्राधिकरणों की रकम भी अटकी हुई है।
इस पत्र में यह पूछा गया है कि किस योजना के तहत कितने मकान खाली पड़े हैं, उनके मंजिलों की संख्या, कारपेट एरिया, निर्माण की तारीख, कुल बने मकानों की संख्या और कितने मकान आवंटित हो चुके हैं, इस सबकी जानकारी दी जाए। इसमें यह भी बताया गया कि कई विकास प्राधिकरणों में ऐसे मकान खाली पड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति अब खराब हो रही है।
ताजा खबरें
About The Author
हर्ष शर्मा उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक युवा डिजिटल पत्रकार हैं। उन्होंने Inkhabar, Expose India और Times Bull जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काम किया है। SEO फ्रेंडली लेखन और डिजिटल न्यूज प्रोडक्शन में अनुभव रखते हैं। वर्तमान में भारतीय बस्ती में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
