यूपी के इन छोटे जिलों के लिए योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार, होगा विस्तार

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार छोटे शहरों का विस्तार करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ने अमृत-2 के तहत राज्य के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 63 शहरों को विकसित करना है।

यूपी के छोटे 63 शहरों का विस्तार करेगी योगी सरकार

इसके अलावा 32 शहर नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचनाओं के आधार पर बनाए गए हैं। नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना के आधार पर आच्छादित शहरों की सीमा व क्षेत्रफल भावी मास्टर प्लान-2041 के अनुसार काफी कम है। इसलिए केंद्रीय दिशा-निर्देश के आधार पर इन शहरों की जनसंख्या को 50 हजार से अधिक करने की जरूरत है। आवास विभाग द्वारा नगर विकास विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। नगर विकास विभाग अब यह सर्वे कराएगा कि किन शहरों में कितनी आबादी बढ़ाने की जरूरत है। आवास विभाग ने शहरी विकास विभाग को इस योजना के बारे में सूचित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप यह निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा कि प्रत्येक शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि की आवश्यकता है। जनगणना करने से पहले, सटीक गणना करने के लिए सीमाओं को स्थापित किया जाना चाहिए। मास्टर प्लान में 2041 तक विकास का लक्ष्य रखा गया है और अमृत टू के तहत 63 अतिरिक्त शहर शामिल किए गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चस्तरीय संचालन समिति ने इन शहरों का चयन किया है। हालांकि, पाया गया कि उनमें से 32 भविष्य में विकास के लिए निर्धारित जनसंख्या मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

यह भी पढ़ें: योगी सरकार ने लिये यह बड़े फैसले, जल्द आपके जिले में ज़मीनी स्तर पर दिखेगा काम

भविष्य के विकास के लिए मास्टर प्लान

केंद्र सरकार ने अमृत-एक में 59 शहरों का मास्टर प्लान बनाने का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। इन शहरों को 2031 का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अमृत-दो में 63 शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाना है। यह मास्टर प्लान 2041 के लिए बनाया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के चयनित 63 शहरों में से 31 शहरों को उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन पाया गया है। देश में नई जनगणना शुरू होनी है। जनगणना के लिए पहले सीमा यानी चौहद्दी तय की जाती है। इसके आधार पर जनगणना शुरू की जाती है। इसलिए आवास विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर सीमा विस्तार का पेंच फंस सकता है। जनगणना में देरी होने पर नगर विकास विभाग सीमा विस्तार, पर विचार कर सकता है। केंद्र सरकार ने अमृत-दो में योगी सरकार के 63 शहरों का मास्टर प्लान बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन इनमें से 32 शहरों की आबादी मानक के अनरूप नहीं है। ये सभी शहर नगर पंचायत हैं। इसलिए इन शहरों की आबादी 50 हजार से ऊपर करने का सुझाव नगर विकास विभाग को दिया गया है। योगी सरकार इन शहरों की आबादी बढ़ाने के लिए सीमा विस्तार पर जल्द विचार कर सकता है।

यह भी पढ़ें: गोरखपुर से लखनऊ की कनेक्टिविटी होगी बेहतर, 3 घंटे में सफ़र होगा पूरा