8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल की तैयारी, नए वेतन आयोग में होंगे बड़े बदलाव!
8th Pay Commission : नए वेतन आयोग से सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी!
8वें वेतन आयोग का एलान हो चुका है। अब सभी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच नए वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं नए वेतन आयोग से जुड़ी ताजा जानकारी क्या है।
8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही है तैयारी
नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों में सुधार करने जा रही है। फिलहाल वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होनी बाकी है। साथ ही किन-किन बातों पर काम किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। इसके लिए अंदर ही अंदर तेजी से काम हो रहा है।
भत्तों में भी बदलाव की तैयारी
34वीं स्थायी समिति ने इशारा किया है कि पहले के वेतन आयोगों की तरह इस बार भी भत्तों में बदलाव किया जाएगा। इस पर मार्च 2025 में बैठक हो चुकी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
रकार नए वेतन आयोग में कई बड़े भत्तों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA), महंगाई भत्ता (DA) और मेडिकल अलाउंस शामिल हैं। 11 मार्च 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में पेंशनभोगियों के फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का प्रस्ताव पास किया गया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला जरूरी माना जा रहा है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग पर पूरी मुहर नहीं लगी है, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये तय हुई थी। अब नए वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.8 या 3.0 करने पर विचार किया जा रहा है। इससे न्यूनतम सैलरी 56,000 से 57,000 रुपये तक हो सकती है। पेंशन भी करीब 25,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
भत्तों में बदलाव तय
एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्तों की नई दरें तय की जाएंगी। मेट्रो शहरों में एचआरए ज्यादा रखा जाएगा, वहीं छोटे शहरों और गांवों के लिए टीए अलग तय होगा। कुछ पुराने भत्ते बंद भी किए जा सकते हैं। नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (DA) को सीधे बेसिक सैलरी में जोड़ने पर भी विचार हो रहा है। इससे कुल सैलरी पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे डीए की दरें सीमित हो सकती हैं।
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