वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की समीक्षा
शनिवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीईओ ने सभी जिलों की प्रगति रिपोर्ट ली. इस दौरान प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उन्नाव, बदायूं, बांदा और हापुड़ जिलों में गंभीर लापरवाही सामने आई. उन्होंने इन जिलों के डीएम से कठोर नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि अभियान की गति बढ़ाई जाए जिससे समय पर हर मतदाता को फॉर्म मिल सके.
राजनीतिक सहयोग की अपील
बैठक में यह भी बताया गया कि पश्चिम बंगाल में जहां शुरुआत में एसआईआर को लेकर विरोध था, वहां अब हर मतदाता तक गणना प्रपत्र पहुंच चुका है.
सीईओ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक दलों के बीएलए (Booth Level Agents) की मदद से यह कार्य जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर यदि एसआईआर को लेकर कोई भ्रामक पोस्ट प्रसारित की जा रही हो, तो जिलाधिकारी तुरंत तथ्यात्मक जवाब दें और स्थिति स्पष्ट करें.
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मीडिया को रोज दी जाए प्रगति रिपोर्ट
सीईओ ने सभी जिलों को आदेश दिए कि हर दिन मीडिया को अभियान की स्थिति की जानकारी दी जाए. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिले में जिला संपर्क केंद्र (DCC) को सक्रिय किया जाए, जिससे लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके.
हेल्पलाइन और ऑनलाइन सुविधा की जानकारी
उन्होंने बताया कि अब कोई भी मतदाता अपने जिले के STD कोड के साथ 1950 मिलाकर DCC से संपर्क कर सकता है. इसके अलावा, ‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’ की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत 48 घंटे में बीएलओ मतदाता की समस्या का समाधान करेगा.
जो मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे votera.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और वोटर आईडी नंबर से गणना प्रपत्र भर सकते हैं.
मृत्यु या स्थान परिवर्तन की स्थिति में करें यह कार्य
यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या कोई व्यक्ति कहीं और स्थानांतरित हो गया है, तो उसके लिए फॉर्म 1A (पेली फॉर्म) भरना होगा. जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं हैं, उन्हें 9 दिसंबर के बाद नोटिस जारी की जाएगी, और उन्हें पहचान से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
सीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अन्य वैध दस्तावेज देना जरूरी होगा.
जनता से अपील
सीईओ नवदीप रिणवा ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे बीएलओ से प्राप्त गणना प्रपत्र को तुरंत भरें. उन्होंने स्वयं भी अपना फॉर्म भरकर उदाहरण प्रस्तुत किया.
उन्होंने कहा कि “हर नागरिक का सहयोग ही शुद्ध और सटीक मतदाता सूची तैयार करने की कुंजी है. यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का अभियान है.”
बीएलओ के मानदेय के भुगतान का आदेश
सीईओ रिणवा ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची अद्यतन कार्य में लगे सभी बीएलओ (Booth Level Officers) को उनका मानदेय प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए. उन्होंने कहा कि “किसी भी स्थिति में बीएलओ का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए.”
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