क्यों जरूरी हुआ विस्तार
अब तक इस कॉरिडोर को नॉलेज पार्क-5 तक विकसित करने का प्रस्ताव था, जिसे उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी थी. लेकिन यह रूट गाजियाबाद से जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक प्रस्तावित आरआरटीएस नमो रेल के मार्ग से टकरा रहा था. इसी वजह से केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई और परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी.
इस देरी का सबसे ज्यादा असर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सैकड़ों हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों पर पड़ा. यहां रहने वाले लाखों लोगों को अब तक भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं मिल सकी.
नया प्लान क्या है
अब एनएमआरसी प्रबंधन ने रूट में बदलाव का खाका तैयार किया है. नई योजना के अनुसार, सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन मेट्रो से कनेक्ट करते हुए एक्वा लाइन को सीधे किसान चौक यानी सेक्टर-4, गौर चौक तक बढ़ाया जाएगा. आगे इसे आरआरटीएस लाइन से जोड़ने की तैयारी है, जिससे बहुस्तरीय कनेक्टिविटी मिल सके.
इस प्रस्ताव से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की करीब 113 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लगभग 5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
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4 स्टेशनों की तैयारी
प्रस्तावित कॉरिडोर लगभग 6 किलोमीटर लंबा होगा और पूरा ट्रैक एलिवेटेड रहेगा. इस रूट पर 4 स्टेशन बनाए जाने की योजना है:-
- सेक्टर-61 (कॉमन जंक्शन स्टेशन)
- सेक्टर-70
- सेक्टर-123
- सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट
सेक्टर-61 को दिल्ली मेट्रो और एनएमआरसी का संयुक्त स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा आसान हो सके.
ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश के अनुसार, संशोधित योजना नॉलेज पार्क-5 परियोजना का ही हिस्सा है, लेकिन अब इसे आरआरटीएस से जोड़कर ज्यादा उपयोगी बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी और लोगों को तेज व भरोसेमंद परिवहन विकल्प मिलेगा.
एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी आसान
इस नेटवर्क के तैयार होने पर यात्रियों को मेट्रो से आरआरटीएस पकड़कर सीधे जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी. इससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच यात्रा पहले से ज्यादा सुगम होने की उम्मीद है.
आगे की प्रक्रिया और लाभ
सूत्रों के मुताबिक, इस रूट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. मामूली संशोधन के बाद इसे दोबारा उत्तर प्रदेश कैबिनेट के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने पर निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अनुमान है कि इस लाइन के शुरू होने पर करीब 1.25 लाख या उससे अधिक यात्रियों को रोजाना लाभ मिल सकता है.
परियोजना के लिए धनराशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर उपलब्ध कराएंगे. दूसरी ओर, ग्रेटर नोएडा डिपो से जुड़ी अन्य डीपीआर पहले ही केंद्र से स्वीकृत हो चुकी हैं और उन पर डिजाइन व सर्वे का काम अंतिम चरण में है.
इसी क्रम में बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर को भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. इस खंड में विस्तृत डिजाइन पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि टोपोग्राफी सर्वे और मिट्टी परीक्षण पुर्ण कर लिया गया है.
संशोधित डीपीआर को जल्द कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को मेट्रो की सीधी सुविधा मिल सकेगी.
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