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भारी संख्या में पहुंचे आवेदन
सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं से संशोधन, नाम जोड़ने और हटाने से जुड़े आवेदन मांगे गए थे. इस पर लोगों की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया मिली और लाखों की संख्या में दावे व आपत्तियां आयोग तक पहुंचीं. इन्हीं आवेदनों की गहन पड़ताल के कारण पूरी प्रक्रिया का कैलेंडर आगे खिसका दिया गया है.
मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
पिछले वर्ष जारी प्रारूप सूची में मतदाता संख्या में बड़ा उछाल दर्ज किया गया था. आंकड़ों के मुताबिक पिछली पंचायत सूची की तुलना में करीब 40 लाख से अधिक नए नाम जुड़े. इतनी बड़ी बढ़ोतरी के कारण रिकॉर्ड की दोबारा जांच और मिलान की जरूरत महसूस की गई.
चरणबद्ध तरीके से होगा काम
राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह के अनुसार वर्तमान में प्राप्त दावों और आपत्तियों की छानबीन की जा रही है. इसके बाद संदिग्ध या संभावित दोहरे नामों की पुष्टि, अभिलेखों का मिलान और जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रवेश बिना सत्यापन के अंतिम सूची में शामिल न हो.
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पूरक सूची और केंद्र निर्धारण
आगामी चरण में पूरक मतदाता सूचियों को डिजिटल रूप दिया जाएगा और उन्हें मूल डाटा में जोड़ा जाएगा. इसी दौरान मतदान केंद्रों और मतदान स्थलों की रूपरेखा भी तय की जाएगी, जिससे चुनाव के समय व्यवस्थाएं सुचारु रहें.
अंतिम सूची जारी होने की तैयारी
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 फरवरी से 20 फरवरी 2025 के बीच प्राप्त दावों और आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण किया जा रहा है. इसके बाद 21 फरवरी से 16 मार्च 2025 तक पूरक मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण, उन्हें मूल सूची में समाहित करने की प्रक्रिया तथा मतदान केंद्रों और स्थलों का निर्धारण किया जाएगा. वहीं 17 मार्च से 27 मार्च 2025 के दौरान मतदान केंद्रों का क्रम निर्धारण, वार्ड मैपिंग, मतदाता क्रमांकन और प्रत्येक मतदाता को स्टेट वोटर नंबर आवंटित करने का कार्य पूरा किया जाएगा. तय कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च 2025 को आखिरी मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
आयोग का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनेगी, जिससे पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सकेगी.
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