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हरदिया गांव में उठे गड़बड़ी के आरोप
पूरा मामला सदर ब्लॉक के हरदिया गांव से जुड़ा बताया जा रहा है. आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2015-16 में निर्मल योजना के अंतर्गत लगभग 2.15 करोड़ रुपये की लागत से यहां एक पानी टंकी परियोजना स्वीकृत हुई थी. कागजों में इसे पूर्ण दिखाया गया, मगर ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में शुरुआत से ही गुणवत्ता की कमी थी.
कुछ वर्षों बाद, यानी 2019-20 में, उसी स्थान के लिए दोबारा बजट जारी किया गया और दूसरी टंकी बनाए जाने का दावा किया गया. लेकिन गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि दूसरी टंकी जमीन पर कहीं दिखाई ही नहीं देती. उनका आरोप है कि केवल सूचना बोर्ड लगाकर काम पूरा कर दिया गया.
पहली संरचना भी नहीं टिक पाई
ग्रामीण बताते हैं कि जो पहली टंकी खड़ी की गई थी, वह ज्यादा दिन तक सही हालत में नहीं रही. उसमें जल्द ही लीकेज की समस्या आने लगी. बाद में वह ढांचा भी हटा दिया गया, जिससे अब मौके पर कोई स्थायी टंकी मौजूद नहीं है. इस पूरी प्रक्रिया ने परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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रोजाना की जिंदगी पर असर
पेयजल सुविधा ठप होने से गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है. महिलाओं और बुजुर्गों को दूर के स्रोतों से पानी लाना पड़ता है. कई परिवारों को सुबह-शाम लंबी कतारों में लगना पड़ता है. गर्मियों में हालात और भी कठिन हो जाते हैं, जब पानी की मांग बढ़ जाती है.
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अधिकारियों की प्रतिक्रिया
जब जल निगम के अधिशासी अभियंता योगेंद्र प्रसाद से इस विषय में जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने तत्काल प्रतिक्रिया देने से बचते हुए बाद में विवरण देने की बात कही. उनके इस रुख से ग्रामीणों में असंतोष देखा जा रहा है.
निष्पक्ष जांच की उठी मांग
गांव के निवासियों का कहना है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी धन कहां और कैसे खर्च हुआ. लोगों की मांग है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
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