यूपी सरकार खुद करेगी इन लोगो की भर्ती, नही होगी बीच की भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मियों का शोषण रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। श्रम विभाग एक ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद कर्मचारियों की भर्ती करेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।

सीएम योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों के शोषण को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सीधे भर्ती करने की योजना बना रही हैए जिससे कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की वेतन संबंधी व अन्य शिकायतें दूर होंगी। साथ ही उन्हें निर्धारित मानदेय या वेतन भी प्राप्त हो सकेगा। पिछले कुछ समय समय से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों के शोषण की तमाम शिकायतें सरकार को मिली हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग द्वारा आउटसोर्स पर संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस बारे में श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जाएगी। पिछले कुछ समय से आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती में शोषण और अनियमितताओं की शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थीं। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग ने प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने का निर्णय लिया है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ देने पर जोर सरकार ने यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि संविदा कर्मियों की भर्ती योग्यता और पात्रता के आधार पर हो। साथ ही इस प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। 

संविदा कर्मियों का शोषण, प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में संविदा कर्मी की नई भर्ती को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी है। विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग व संविदा के स्थान पर तैनात किए जाने वाले संविदा कर्मियों पर अब शोषण करने के लिए सरकार का बड़ा निर्णय लिए जाने की तैयारी चल रही है यानी अब संविदा कर्मियों के हित की सुरक्षा के लिए भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद इसकी भर्ती डायरेक्ट करेगी इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिससे कैबिनेट के मजबूरी के बाद शासन को भेजा जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग पांच लाख संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं। इन कर्मियों की भर्ती में अनियमितताओं और वेतन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार एक नई प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने जेम पोर्टल के जरिए आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था की थी। वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर करीब पांच लाख संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पूर्व की सरकारों ने संविदा कर्मियों की भर्ती की परंपरा शुरू की थी, लेकिन तमाम संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था।  उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए संविदा कर्मचारी या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती किया जाता है। जो कि पूर्व की सरकारों ने संविदा कर्मियों की भर्ती की परंपरा को शुरू किया था। लेकिन तमाम संविदा कर्मी ने नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। सरकार ने जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था की थी लेकिन अब जानकारी है सीधे तौर पर भर्ती आएगी। जैसे कि सरकारी भर्तियां होती है वैसे ही संविदा भर्तिया भी अब आयोजित होंगी।