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मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके नेताओं के बयान समाज में जातीय तनाव और विवाद को बढ़ावा देने वाले होते हैं. उन्होंने कहा कि आस्था का अपमान और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी प्रवृत्तियाँ उचित नहीं हैं.
विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) प्रक्रिया का भी जिक्र किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होती है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-6 , फॉर्म-7 और संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होती है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति दर्ज होती है, तो संबंधित व्यक्ति के उपस्थित होने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है.
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मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि संविधान की शपथ लेने वालों को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने विपक्षी दलों से संयम बरतने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की.
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