कैबिनेट बैठक में मिली हरी झंडी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह फैसला प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत लिया गया है. उच्च स्तरीय अधिकृत समिति की सिफारिशों के आधार पर इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है.
9 जिलों में लगेंगी 12 नई औद्योगिक इकाइयां
सरकारी फैसले के मुताबिक, प्रदेश के मिर्जापुर, हरदोई, रायबरेली, सोनभद्र, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर समेत कुल 9 जिलों में 12 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी. इन परियोजनाओं के जरिए करीब 15,189 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है.
अलग-अलग क्षेत्रों में होंगे बड़े प्रोजेक्ट
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि इन निवेशों के जरिए स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, स्नैक्स, पेपर और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाएगा. इससे प्रदेश की औद्योगिक विविधता और मजबूती दोनों बढ़ेंगी.
कहां और क्या लगेगा उद्योग
मिर्जापुर में अर्थस्टार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड करीब 549 करोड़ रुपये की लागत से आयरन और स्टील प्लांट लगाएगी. हरदोई में हल्दीराम स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड 349 करोड़ रुपये का स्नैक्स प्लांट स्थापित करेगी. रायबरेली में श्री भवानी पेपर मिल्स 305 करोड़ रुपये से पेपर मिल लगाएगी.
सोनभद्र में एसीसी लिमिटेड 803 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी, जबकि मेरठ में एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड 4,499 करोड़ रुपये का सोलर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित करेगी.
नोएडा, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी निवेश
नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स 414 करोड़ रुपये का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट लगाएगी. बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अपोलो कोटेड प्रोडक्ट्स 350 करोड़ रुपये से कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करेगी.
मुजफ्फरनगर में स्वरूप स्टील इंडस्ट्रीज 266 करोड़ रुपये का टीएमटी स्टील प्लांट और अम्बा शक्ति स्टील्स 241 करोड़ रुपये का स्टील उत्पादन यूनिट शुरू करेगी. अलीगढ़ के कासिमपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट 628 करोड़ रुपये से नया संयंत्र लगाएगी.
कंपनियों को मिली एलओसी की मंजूरी
इन सभी परियोजनाओं को लेकर संबंधित कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट (LOC) जारी करने की भी मंजूरी दी गई है. इससे निवेश प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.
काशी-विंध्य क्षेत्र के लिए अलग विकास प्राधिकरण
कैबिनेट बैठक में काशी-विंध्य क्षेत्र के नियोजित विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. इसके अंतर्गत काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इस प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे.
अधिसूचना जल्द होगी जारी
सरकार के मुताबिक, एक-दो दिनों के अंतर्गत काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके बाद क्षेत्रीय विकास से जुड़े फैसले और योजनाएं और अधिक प्रभावी तरीके से लागू की जा सकेंगी. प्रदेश में प्रस्तावित ये औद्योगिक परियोजनाएं सिर्फ निवेश के आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं. इनके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
मास्टर प्लान को लेकर बड़ा बदलाव
अब वाराणसी मंडल सहित सात जिलों के विकास का मास्टर प्लान इसी प्राधिकरण के स्तर पर तैयार और मंजूर किया जाएगा. इसके लिए शासन स्तर से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. इससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.
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