निर्माण नियमों में बड़ा परिवर्तन
चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर अब भवन निर्माण को लेकर नई शर्तें लागू कर दी गई हैं. मेट्रो लाइन के मध्य से दोनों तरफ 50-50 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी नए निर्माण का नक्शा सीधे पास नहीं होगा. अब इस क्षेत्र में निर्माण कराने से पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी कर दिया गया है.
जमीन के दाम बढ़ते ही बढ़ी चिंता
ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की घोषणा होते ही मेट्रो रूट के आसपास जमीनों की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिला. इसी के साथ कई भवन मालिकों ने पुराने मकानों को गिराकर बहुमंजिला इमारतें बनाने की तैयारी शुरू कर दी. मेट्रो प्रशासन को आशंका थी कि अगर समय रहते रोक नहीं लगी, तो आगे चलकर स्टेशन, वायाडक्ट और भूमिगत सुरंग के निर्माण में भारी दिक्कतें आ सकती हैं.
भविष्य की परेशानी से बचने की कोशिश
अगर कॉरिडोर के आसपास पक्के और ऊंचे निर्माण हो जाते, तो जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और कानूनी विवाद जैसी समस्याएं सामने आ सकती थीं. इससे परियोजना में देरी और लागत बढ़ने का खतरा था. इन्हीं संभावित अड़चनों को ध्यान में रखते हुए सरकार और मेट्रो प्रशासन ने पहले ही कदम उठा लिया.
एलडीए को भेजे गए स्पष्ट निर्देश
ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के मुख्य परियोजना प्रबंधक (सिविल) संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र भेजा है. पत्र में साफ कहा गया है कि चारबाग से ठाकुरगंज तक प्रस्तावित मेट्रो एलाइनमेंट के आसपास आने वाले सभी निर्माण प्रस्ताव पहले मेट्रो प्रशासन की जांच से गुजरेंगे.
तकनीकी जांच के बाद ही मिलेगी अनुमति
UPMRC यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रस्तावित भवन से मेट्रो संरचना को भविष्य में कोई नुकसान न पहुंचे. जहां मेट्रो को जमीन की जरूरत नहीं होगी, वहां भी गहन तकनीकी परीक्षण के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी. बिना एनओसी के एलडीए किसी भी तरह का नक्शा मंजूर नहीं करेगा.
पुराने शहर को मिलेगा मेट्रो का फायदा
चारबाग से बसंतकुंज तक बनने वाला यह ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर लखनऊ के पुराने शहर को मेट्रो से जोड़ेगा. ठाकुरगंज, चौक और बसंतकुंज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के लोगों को इससे खास फायदा मिलेगा. ट्रैफिक जाम से राहत के साथ सफर भी आसान और तेज होगा.
नियमों के पालन पर सख्ती
मेट्रो प्रशासन ने एलडीए को मेट्रो एलाइनमेंट का नक्शा और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का आधिकारिक आदेश भी भेजा है. जिससे फील्ड में तैनात टीमें नियमों का सख्ती से पालन करवा सकें और कोई भी अवैध या जल्दबाजी वाला निर्माण न हो सके.
ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को लेकर लिया गया यह फैसला भविष्य की बड़ी परेशानियों को रोकने की कोशिश है. सरकार की सोच यह है कि जब निर्माण शुरू हो, तब जमीन अधिग्रहण, अवैध निर्माण या कानूनी विवाद जैसी समस्याएं सामने न आएं. यह योजना अगर तय तरीके से लागू होती है, तो लखनऊ की यातायात व्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है.
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