यूपी के इस ज़िले को मिली बड़ी सौगात, अब 50 हज़ार लोगों को मिलेगा नया घर!

यूपी के इस ज़िले को मिली बड़ी सौगात, अब 50 हज़ार लोगों को मिलेगा नया घर!
यूपी के इस ज़िले को मिली बड़ी सौगात, अब 50 हज़ार लोगों को मिलेगा नया घर!

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज जिले का नैनी इलाका अब परिवर्तित होने वाला है. यहाँ एक आधुनिक शहर बसाने की तैयारी जोरों पर है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की महत्वाकांक्षी योजना ‘नव प्रयागम’ अब रफ्तार पकड़ चुकी है. यह योजना सबसे पहले साल 2010-11 में प्रस्तावित की गई थी, परंतु अब इसका विकास कार्य तेजी से हो रहा है.

इस योजना के अंतर्गत लगभग 26 हेक्टेयर ज़मीन पर एक नई टाउनशिप बनाई जा रही है, जो भविष्य में करीब 50 हजार लोगों को रहने के लिए घर दे सकेगी. अभी तक लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से टाउनशिप की सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है. इसके अलावा 20 करोड़ रुपये और खर्च करके सड़क और पानी की निकासी से जुड़ी सुविधाओं का काम चल रहा है.

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पीडीए के मुख्य अभियंता कौशलेंद्र चौधरी ने जानकारी दी कि यह नया इलाका पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा. इसमें साफ-सफाई, अच्छी सड़कें, जल निकासी, पार्क और अन्य ज़रूरी चीज़ें मौजूद होंगी. 

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सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं, बल्कि गरीब और बेघर लोगों के लिए भी सरकार ने खास योजना बनाई है. नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत गरीबों को घर देने में लगा है. प्रयागराज में अब तक लगभग 60 हजार लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है. इनमें से 14 हजार आवेदनों की जांच हो चुकी है, जिनमें 7 हजार से अधिक लोग पात्र पाए गए हैं. अभी जांच का काम जारी है और पात्र लोगों की संख्या और अधिक हो सकती है. डूडा की परियोजना निदेशक प्रतिभा श्रीवास्तव के मुताबिक, "जिन लोगों को योजना के अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए, उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही घर दिए जाएंगे."

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पिछले साल 26,437 ज़रूरतमंद लोगों को सरकार ने मकान दिए थे. इससे लोगों का भरोसा सरकार की योजना पर और भी मजबूत हो गया है. अब पीडीए के साथ-साथ आवास विकास परिषद भी नैनी में एक नई प्लॉटिंग योजना पर काम कर रही है. इससे लगभग 2,000 परिवारों को सीधे भूखंड मिल सकते हैं, जहाँ वे अपना घर निर्मित कर पाएंगे.

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इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के ज़रिए 16 से 20 हजार और घर भी आवंटित किए जा सकते हैं. जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी ने बताया है कि "ग्राम पंचायतों के जरिए पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही घर मिलेंगे."

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