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राज्य सरकार उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को कनेक्टिविटी के माध्यम से सुदृढ़ और विकास को गति देने के लिए प्रस्ताव रखा है. इस योजना के माध्यम से राज्य को समग्र विकास और संतुलित विकास की दशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. जिससे विभिन्न राज्यों के हिस्से को बीच में यात्रा के दौरान समय में कमी आएगी.
यूपी में उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर और कनेक्टिविटी में नया आयाम
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कॉरिडोर के विकास की जरूरत पर बल दिया है. वर्तमान समय में यूपी में अधिकांश राजमार्ग तथा एक्सप्रेसवे पूर्वी पश्चिमी दिशा में केंद्रित है. अब जरूरत के आधार पर नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिण छोर तक फैले जिलों को जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तैयार करने की कार्य योजना बनाई गई है. इस कार्य को सोच विचार कर लोक निर्माण विभाग ने समीक्षा बैठक की उसके दौरान यह प्रस्तुत किया गया. मुख्यमंत्री के आदेश पर इस उद्देश्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत आने वाले हिस्सों में एनएचआई का सहयोग अवश्य लिया जाएगा.
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फिर उसके बाद शेष मार्गो का निर्माण मजबूत और चौड़ीकरण राज्य स्तर पर करने की कार्य योजना बनाई गई है. सीएम ने कहा जरूरत के आधार पर अगर आवश्यक हो वहां ग्रीन फील्ड रोड परियोजनाएं प्रस्तावित करने का निर्देश दिया. आगे उन्होंने कहा यह कॉरिडोर न केवल यूपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य सीमावर्ती जिलों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और विकास की राह मजबूत करेगा. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री सरिया सीमेंट यथासंभव प्रदेश के इकाइयों से प्राप्त की जाएगी. गुणवत्ता मानकों को देखते हुए विकास को धरातल पर उतर जाएगा.
शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी, सुधरे की सड़कों की हालत
सीएम योगी ने विभाग को या अवगत कराया वार्षिक कार्य योजना बनाते हुए प्रदेश के सभी जनपदों और विधानसभा समेत हर स्तर तक लाभ पहुंचे और विकास में संतुलन की स्थिति ना आने पाये. इस योजना को प्रारंभ में इसकी उपयोगिता संभावित प्रभाव और स्थानीय जनता पर असर का समुचित सर्वे किया जाएगा. 1 लाख से अत्यधिक जनसंख्या वाले नगरों में यातायात की सुगमता सुनिश्चित और निर्माण कार्यों को प्राथमिकता सर्वोपरि होगी. स्थानीय लोगों की जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए इस विषय में परिवहन लोक निर्माण विभाग और पुलिस टीम एकजुट होकर कार्य करने का निर्देश दिया.
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आगे अपनी बात को रखते हुए कहा स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप डिजाइन में बने और प्रमुख मार्गों पर साइनेज और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं राज्य मार्ग को न्यूनतम 10 मी चौड़ीकरण किया जाए. ग्रामीण कनेक्टिविटी में क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की निधियां का बेहतर उपयोग करते हुए गांव को भी अच्छी सड़कें दी जाए. यूपी में पुलों और रेल ओवर ब्रिज निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई है. प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी से झूंसी को जोड़ने वाला नया पुल और नैनी पुल के समांतर प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसी दौरान वाराणसी में मालवीय सेतु डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित रेल कम रोड ब्रिज कनेक्टिविटी और यातायात की अहम आवश्यकता को पूरा करेगा.
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