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इसी तरह अलाव जलवाने के लिए 50 हजार रुपये के हिसाब से 1.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा कंबल पर टैग लगाया जाएगा। इस पर संस्था का नाम होगा और इसमें उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें यह भी लिखा जाएगा कि कंबल राजस्व विभाग के सौजन्य से मुफ्त दिया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट रहेगा कि कितने लोगों को कंबल मिला और इसे बाजारों में बेचा नहीं जा सकेगा। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आपूर्ति करता संस्था द्वारा कंबल पर टैग लगाया जाएगा।
इस संस्था का नाम होगा और इसमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट रहेगा कि कितने लोगों में कंबल वितरित की गई तथा इसे बाजारों में बेचा नहीं जा सकेगा। दरअसल सर्दी से गरीबों और निराश्रितों को बचाने के लिए यूपी सरकार कंबल वितरण करेगी। सरकार इस बार समय से पहले ही कंबलों की खरीद करेगी। जिलों में प्रति कंबल 500 रुपये की दर से खरीदे जाएंगे। इसकी लंबाई 235 सेमी, चौड़ाई 140 सेमी और वजन दो किलो 200 ग्राम होगा। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। यूपी सरकार हर साल प्रदेश में निराश्रितों, असहाय और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने के लिए जिलों में कंबल बंटवाती है। राजस्व विभाग अगला लेख चाहता है कि इस बार समय से पहले कंबल की खरीददारी कर ली जाए, जिससे शीतलहरी शुरू होते ही जरूरतमंदों को बांटा जा सके।
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