यूपी के इस जिले में जर्जर सड़कों के कारण यातायात व्यवस्था में भारी दिक्कतें
सड़क निर्माण परियोजना के तहत जारी हुआ हैडलाइंस
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 20 से 25 करोड़ की सड़के बनवाने का निर्णय लिया है. पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना के तहत हर विधायक की सिफारिश की जा चुकी है विधायकों ने विशेष मरम्मत और सड़क निर्माण तथा मरम्मत के प्रस्ताव ले लिए हैं. जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों का पहला तकनीकी और दस्तावेजों का परीक्षण किया. यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से सड़के बनवाई जाएंगे जनप्रिनिधियों से मिले प्रस्ताव को पीडब्ल्यूडी और कार्य योजना में शामिल किया जा रहा है.
इन प्रस्ताव की उपयोगिता के लिए सबसे पहले गहनता से प्ररीक्षण किया जाएगा. पीडब्ल्यूडी ने बताया करीब 3 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क हैं. इसके माध्यम से 30 से 32 हजार करोड रुपए का विभाग का बजट का रहता है. इस तरह इस कार्य की कार्य योजना तैयार हो रही है. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्र में एक समान रूप से विकास हो पाएगा. इसलिए सभी विधायकों से सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं. जिले की डीएम की अध्यक्षता में मीटिंग करके इन प्रस्तावों को फाइनल किया जा रहा है अब मुख्यालय स्तर पर इन प्रस्तावों का गहनता से जांच की जाएगी उच्च स्तर से निर्देश दिए जाएंगे ट्रैफिक और तकनीकी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
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सीएम ने कहा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य समय बाद और गुणवत्ता के के साथ किया जाए इस कदम से बुनियादी ढांचे की शुरुआत और नागरिकों को सुविधा मिल पाएगी. राज्य में सड़क विकास का मिशन 2030 तक बताया गया है. सुरक्षित और सुगम सफर के लिए उच्च गुणवत्ता सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. अब जिले के शहरी सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत सरकार द्वारा आवंटित की जाएगी शहरी क्षेत्र में सड़क सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किया जाएगा.
इसी दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य लगातार करने का निर्देश जारी किया है योजनाओं के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में शहरों तक सड़क का निर्माण और सुधार उचित ढंग से किया जाएगा. देशभर में स्मार्ट रोड का निर्माण शुरू हो चुका है यह सड़क शहरों की यातायात व्यवस्था में उत्तम साबित होगा. ऐसा बिल्कुल ना हो जिस सड़क पर अपेक्षाकृति कम ट्रैफिक हो निर्माण के लिए चयनित हो जाए जबकि अधिक ट्रैफिक न मिलने पर स्वीकृति न मिले. आगे पीडब्ल्यूडी ने बताया एक जांच के मुताबिक से गिरी कार्य योजना को शासन स्तर से भी अंतिम रूप लिया जाएगा.
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शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।