लखनऊ(आरएनएस) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत आगामी एक अक्टूबर से 31 जनवरी, 2022 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड में तथा एक नवम्बर से 28 फरवरी, 2022 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानो से सीधे धान की खरीद की जायेगी. कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत पारदर्शी धान खरीद की व्यवस्था के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.यह जानकारी अपर आयुक्त (विपणन) अरूण कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि किसानों का इस वर्ष धान खरीद के लिए ‘कृषक पंजीकरण‘ आधार नम्बर एवं आधार में अंकित मोबाइल नम्बर पर भेजे गये ओ0टी0पी को भरने के उपरांत होगा.
उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा, इसलिए किसान अपने जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आधार से लिंक कराना होगा.अपर आयुक्त ने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं.
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1अक्टूबर से पश्चिमी व 1नवम्बर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी धान खरीद
लखनऊ(आरएनएस) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत आगामी एक अक्टूबर से 31 जनवरी, 2022 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड में तथा एक नवम्बर से 28 फरवरी, 2022 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानो से सीधे धान की खरीद की जायेगी. कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत पारदर्शी धान खरीद की व्यवस्था के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.यह जानकारी अपर आयुक्त (विपणन) अरूण कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि किसानों का इस वर्ष धान खरीद के लिए ‘कृषक पंजीकरण‘ आधार नम्बर एवं आधार में अंकित मोबाइल नम्बर पर भेजे गये ओ0टी0पी को भरने के उपरांत होगा.
उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा, इसलिए किसान अपने जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आधार से लिंक कराना होगा.अपर आयुक्त ने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं.
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