1500 करोड़ रुपए से यूपी में NHAI करेगा यह काम, हाईवे में मिलेंगी अब यह भी सुविधा

यूपी में हाईवे के लिए करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास फोकस दिखा।राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि सड़कों को दिए गए बजट में वर्ष 2047 का विजन साफ झलक रहा है। राज्य सरकार की संस्तुति पर 50 से ज्यादा राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है।

मंजिल से ज्यादा सुहावनी होंगी राहें

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में माल और यात्री आवागमन में तेजी लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की नई राजमार्ग परियोजनाएं शुरू करेगा। यह जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इन परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए कार्यवाही तेजी से की जा रही है। आने वाले दिनों में परियोजनाओं से प्रदेश के मार्गों और सड़कों का विस्तार होगा, जिससे यातायात सुगम बनेगा साथ ही सड़क सुरक्षा में अभूतपूर्व सुधार आएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ, यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सौगात प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य शुरू होंगे, जिससे यातायात में सुधार के साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति के नये आयाम स्थापित होंगे। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से मध्यप्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और राज्य के नागरिकों के लिए सफर पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। राज्य सरकार कृषि और डेयरी उत्पादों को गांवों से शहरों तक तेजी से पहुंचाने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क पर भी काम कर रही है, तथा ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना भी कर रही है। वर्तमान में देश के एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा राज्य में है। कुछ कार्यात्मक एक्सप्रेसवे में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेकऑफ़ की सुविधा के लिए एक हवाई पट्टी भी विकसित की गई है। वर्तमान में, आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

खुलने वाले हैं नए हाईटेक एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे (जो राज्य के 12 जिलों को पार करता है) और 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद यूपी में नौ एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होंगे। यूपी में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,900 किलोमीटर से अधिक होगी। कानपुर, बरेली, बाराबंकी, बहराइच, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर सहित कई जिले इन परियोजनाओं से लाभान्वित होंगे, जो वर्तमान में चल रही राजमार्गों और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के अतिरिक्त होंगी। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसे महाकुंभ आयोजन तक पूरा होने की उम्मीद थी, अब मार्च-अप्रैल 2025 तक चालू होने की संभावना है। 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस मेगा परियोजना का विकास यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईडीए) द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इनमें से कुछ परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार है, जबकि अन्य की बोली प्रक्रिया पूरी होने के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं के लिए परिव्यय 15,500 करोड़ रुपये है। इस बीच, एनएचएआई द्वारा निर्मित किया जा रहा बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। यह औद्योगिक शहर कानपुर और राज्य की राजधानी लखनऊ के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा - ये दोनों शहर प्रमुख यातायात भीड़भाड़ का सामना कर रहे हैं।