उत्तर प्रदेश के इस जिले में बिछेगी नई रेल लाइन, भूमि अधिकरण शुरू

उत्तर प्रदेश के इस जिले में बिछेगी नई रेल लाइन, भूमि अधिकरण शुरू
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उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइन योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. इस दौरान रेल मंत्रालय ने इस योजना के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि की मंजूरी दे दी है भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में जल्द ही तीव्र गति लाई जाएगी.

नई रेल लाइन परियोजना प्रारंभ

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आनंदनगर-महाराजगंज-घुघली नई रेल लाइन के लिए अब लगातार भूमि अधिग्रहण का कार्य में लगातार तेजी हो रहा है. इस निर्माण कार्य को लेकर रेल प्रशासन ने 383 करोड रुपए की धनराशि शासन को आवंटित किया है लेकिन अब 70 हेक्टेयर से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब जल्द करवा ली जाएगी जिसमें 160 हेक्टेयर भूमि की अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है इसमें वित्तीय वर्ष पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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इस दौरान नई रेल लाइन बिछाने के बाद गोरखपुर शहर की रूट की जगह गोंडा से आनंद नगर तथा महाराजगंज मार्ग होते हुए घुघंली तक अब 42 किलोमीटर की दूरी कम की गई है. 230 हेक्टेयर भूमि पर 53 गांव लगभग से होकर गुजरेगी जिसमें 57.7 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण अब 958.27 करोड रुपए की धनराशि की स्वीकृति मिल चुकी है. इस निर्माण कार्य को आप दो चरणों में पूरा करवा दिया जाएगा. जिसमें पहले चरण में घुंघली से महाराजगंज उसके बाद दूसरे चरण में महाराजगंज से आनंद नगर तक रेल लाइन बेचने का कार्य प्रारंभ होगा.

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भूमि अधिकरण और मुआवजा वितरण विचार विमर्श

अब इस परियोजना के अंतर्गत कुल 26 पुल बनाने की योजना बनाई जा रही है. जिसमें एक व्यापक रूप से पुल शामिल है. इसके साथ-साथ एक आरओबी, आठ छोटे पुल 46 अंडरपास और सात स्टेशन बनाने की योजना की जा रही है इस दौरान दो स्टेशन को पुनः विकास करवाया जाएगा एक क्रॉसिंग स्टेशन और चार हाल्ट स्टेशन निर्माण किए जाएंगे इस नई रेल लाइन को साल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है.

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इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के साथ-साथ क्षेत्र में रेलवे द्वारा नित नए आयाम को लगातार स्थापित किया जा रहा है. अब नहीं रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत आनंदनगर महाराजगंज घघुली के माध्यम से भूमि अधिग्रहण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है इसमें रेल लाइन के निर्माण के दौरान महाराजगंज जिला मुख्यालय रेल हेड से कनेक्ट करवाया जाएगा तथा उत्तर से पूर्वोत्तर के राज्यों को कनेक्ट करने के लिए वैकल्पिक रास्ते चुने जा रहे हैं. सरकार के इस परियोजना को पूरा करने के लिए केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार नहीं किया जाएगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तीव्र वृद्धि करवाई जाएगी जिसमें रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त पहल से परियोजना समय पर पूरी करने की संभावना व्यक्त की जा चुकी है.

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