यूपी की राजधानी लखनऊ में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण  की बोर्ड बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 5,148 करोड़ रुपये के बड़े बजट को मंजूरी दे दी गई. मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई एलडीए बोर्ड की 187वीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी. इस बजट के जरिए शहर में आवास, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा.

आवासीय योजनाओं पर खास जोर

बैठक में यह तय किया गया कि शहर की आवासीय परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. शारदा नगर विस्तार योजना के तहत 848 अफोर्डेबल हाउस बनाए जाएंगे. इन मकानों के निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.  इससे मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया गया है. 

नई परियोजनाओं को भी मिला फंड

एलडीए ने वेलनेस सिटी और आईटी सिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भी बजट जारी किया है. इसके साथ ही नैमिष नगर और वरुण विहार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी धन स्वीकृत किया गया है. प्राधिकरण का उद्देश्य शहर के अलग-अलग हिस्सों में योजनाबद्ध विस्तार करना और सुविधाओं को मजबूत बनाना है.

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ग्रीन कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

लखनऊ में भारी जाम से राहत दिलाने के लिए शहर में यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को भी रफ्तार देने का फैसला लिया गया. इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके अलावा शहरी ढांचे को मजबूत करने, सौंदर्यीकरण बढ़ाने और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया.

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अवैध निर्माण पर सख्ती

बैठक में अवैध निर्माण के मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया गया. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि बिना अनुमति हो रहे निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शहर का विकास तय मानकों के अनुरूप हो सके. पिछले दिनों में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई अवैध जगहों पर बुलडोजर चलाया है. 

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