यूपी में किसानों की किस्मत चमकी! अब लिंक रोड की ज़मीन पर मिलेगा सामान्य दर से 20% ज़्यादा पैसा

संशोधित दर का प्रस्ताव तैयार

भूमि खरीद की प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने संशोधित दर प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है. यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए यूपीड़ा (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को भेजा जाएगा. स्वीकृति मिलते ही किसानों से भूमि के बैनामे कराए जाएंगे, जिससे खरीदी की प्रक्रिया पूरी हो सके.

सरकार ने दी भूमि खरीद तेजी करने के आदेश 

गंगा एक्सप्रेसवे के पास बनने वाला यह औद्योगिक गलियारा प्रदेश सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है. सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जमीन का अधिग्रहण पूरा हो और उद्यमियों को भूखंड आवंटित किए जा सकें. इस कारण से जिला प्रशासन पर भूमि खरीद को शीघ्र पूरा करने का आदेश है.

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पहले चरण का भुगतान पूरा

कुछ दिन पहले बिजीली गांव में करीब 11 हेक्टेयर जमीन की खरीद की गई थी. प्रशासन ने इस जमीन का भुगतान बुधवार को किसानों के खातों में भेज दिया है. अब इसी के आगे बिजौली–खरखौदा मार्ग पर 10 हेक्टेयर भूमि खरीदने की तैयारी की जा रही है. नियमों के अनुसार, लिंक मार्ग से सटी जमीन का मूल्य सामान्य दर से 20% अधिक तय किया जाता है.

214 हेक्टेयर में बन रहा गलियारा

इस औद्योगिक गलियारे का पहला चरण 214 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है. इसमें से 12 हेक्टेयर सरकारी भूमि है, जिसका पुनर्ग्रहण किया जा रहा है. अब तक 165 हेक्टेयर भूमि की खरीद और पुनर्ग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 49 हेक्टेयर जमीन की व्यवस्था अभी बाकी है. प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए जिससे परियोजना का निर्माण कार्य तेज़ी से शुरू हो सके.

डीएम ने की बैठक

जिलाधिकारी डॉ. वी. के. सिंह ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने भूमि खरीद से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने एडीएम (वित्त) सूर्यकांत त्रिपाठी को संशोधित दरों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. त्रिपाठी ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि "प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे यूपीड़ा को भेजा जाएगा."