यूपी में एक अप्रैल से राज्य कर्मचारियों के लिए यह करना जरूरी, जारी हुआ आदेश

उत्तर प्रदेश में अब राज्यकर्मियों को अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छुट्टी के अलावा एपीआर ;वार्षिक संपत्ति विवरण, और एसीआर ;वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, भी मानव संपदा पोर्टल पर भरना अनिवार्य कर दिया गया है, इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया हैण् मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया। 

राज्य कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन

इस संबंध में 17 जनवरी को शासनादेश जारी किया गया था लेकिन आदेश का पालन अनिवार्य रूप से नहीं किया जा रहा था, अब 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक भरना, छुट्टी, वार्षिक संपत्ति विवरण ;एपीआर, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ;एसीआर, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट ;एपीएआर, वेतन आहरण, कार्यमुक्ति व कार्यग्रहण करने का काम अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर ही एपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) और एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) ऑनलाइन भरना और छुट्टी के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 17 जनवरी को शासनादेश जारी करते हुए इसे अनिवार्य किया गया था। इसके बाद भी देखने में आया है कि इसका पालन अनिवार्य रूप से नहीं किया जा रहा है, परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी व महामंत्री अरुणा शुक्ला के नेतृत्व में सोमवार को पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उनको होली की शुभकामनाएं देते हुए कर्मचारियों के लिए सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। इसके बाद पदाधिकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से भी मिले। उनसे भी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

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मानव संपदा पोर्टल हुआ अनिवार्य

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के बारे में जल्द निर्णय करने व कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय की मांग की है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित किए जाने के संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। बता दें कि योगी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्‍योरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया था, हालांकि, कर्मचारियों की ओर से ब्‍योरा न देने पर सरकार कई बार अंतिम तिथि को आगे बढ़ा चुकी है, अभी भी हजारों कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर ब्‍योरा नहीं दे पाए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ये जानकारी भी दी कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित किए जाने के संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लंबे समय से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित करने की मांग कर रही है, कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से इस बाबत मुलाकात भी की थी।

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