यूपी के इस जिले में होगा इंडस्ट्रियल हब का विस्तार, सरकार ने लिया बड़ा कदम

इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाने के लिए सरकार का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में औद्योगिक निवेश को अब गति देने के लिए संडीला औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार व्यापक स्तर पर करवाया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने संडीला औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण विस्तार की योजना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है. औद्योगिक क्षेत्र में अब 1788 एकड़ में फेज वन, फेज 2 और फेज 4 का अब निर्माण करवाया जा रहा है जिसमें फेज 3 के लिए 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है

जिसमें वर्तमान समय में इस औद्योगिक क्षेत्र में 550 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं. राजधानी लखनऊ से हरदोई रोड पर 68 किलोमीटर दूर स्थित संडीला औद्योगिक क्षेत्र किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है जिसमें 1788 एकड़ में फैले और विस्तारित इस औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इकाइयों की स्थापना के बाद लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है. इस दौरान बेहतर रोड कनेक्टिविटी को लेकर पिछले कुछ सालों में संडीला में हल्दीराम, वरुण बेवरेज, श्रीगंग इंडस्ट्रीज, आईटीसी, ब्रिटिश पेट, बर्गर पेंट, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, वेब्ले स्कॉट, बालाजी वेफर्स, इन सारी कंपनियों की अपनी इकाइयां स्थापित करेंगी. 

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इस दौरान वरुण बेवरेज ने 600 करोड रुपए, हिंदुस्तान फूड लिमिटेड ने 166 करोड रुपए, बालाजी वेफर्स से प्राइवेट लिमिटेड ने 550 करोड रुपए, हल्दीराम 350 करोड रुपए रुपए का निवेश किया जा चुका है इस दौरान इसी प्रकार से आईटीसी लिमिटेड 800 करोड रुपए, श्रीगंग इंडस्ट्रीज और एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 125 करोड रुपए का निवेश किया गया है. इसी बीच यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने कहा है कि संडीला में कई कंपनियों ने अपनी इकाइयों का लगातार विस्तार करके आवेदन किया जा चुका है

इसके साथ-साथ कई नए उद्योग इस औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई पड़ रही है जिसके चलते यूपीसीडा मैं करीब करीब 800 करोड रुपए की एकड़ भूमि और अधिग्रहण कर फेज 3 के निर्माण कार्य की तैयारी प्रारंभ कर दी है. भूमि अधिग्रहण और फेज 3 के निर्माण कार्य को लेकर यूपीसीडा ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है अब अनुमति मिलने का इंतजार और उसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी. अब इसके लिए किसानों की सहमति और आपसी बातचीत की जा रही है यूपीसीडा का कोशिश यही है कि 80% किसानों को सहमति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी.