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लंबे समय से शिक्षामित्र और अनुदेशक मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे. प्रदेश भर में कार्यरत इन कर्मियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों के अनुरूप मानदेय में संशोधन आवश्यक है. ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है.
शिक्षामित्र और अनुदेशक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. मानदेय बढ़ने से इन कर्मियों में सकारात्मक संदेश गया है और इसे उनके कार्य व समर्पण के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है.
शिक्षा से जुड़े कई संगठनों और प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इससे शिक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे पहले से अधिक उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे.
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सरकार के इस फैसले को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में भी अहम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब शिक्षा से जुड़े कर्मियों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी, तो इसका सीधा प्रभाव विद्यालयों की कार्यक्षमता और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ेगा.
कुल मिलाकर, मानदेय वृद्धि का यह निर्णय प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.
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