उत्तर प्रदेश: यूपी की शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आने वाला है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की आगामी पीढ़ियों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने की एक नई पहल शुरू हुई है. राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं अब तक कागज़ों तक सीमित थीं, वे अब ज़मीन पर उतरने लगी हैं. इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश में एक साथ 71 नए सरकारी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. यह किसी भी राज्य में एक साथ सबसे बड़ी संख्या में कॉलेज खोलने की ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है.
इसका उद्देश्य न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं तक उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता को भी बढ़ावा देना है. राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने अब तक 40 महाविद्यालयों का हस्तांतरण भी कर दिया है, और शेष प्रक्रिया को तेज़ी से पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जुलाई 2025 में सत्र आरंभ होते ही कक्षाएं भी शुरू हो जाएं. सरकार की ओर से इन कॉलेजों को सभी आवश्यक संसाधनों से लैस किया जा रहा है. छात्रों के बैठने की सुविधा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, शुद्ध पेयजल, इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम और खेल की सुविधाओं की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यही नहीं, अध्यापन कार्य के लिए 1065 सहायक प्रोफेसरों और कुल 1562 शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के लिए सीधी भर्ती को सैद्धांतिक मंज़ूरी भी मिल चुकी है. इससे न केवल युवाओं को शिक्षा मिलेगी, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.कहां खुलेंगे ये सभी महाविद्यालय:-
- इन 71 कॉलेजों में सबसे ज़्यादा संख्या बरेली जिले में है, जहां 13 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे.
- लखनऊ में 12 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे.
- मेरठ में 10 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे.
- आगरा और झांसी में 9-9 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे.
- गोरखपुर में 4 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे.
- प्रयागराज में 2 और सिराथू में 1 कॉलेज शुरू होगा.
ये सभी कॉलेज पूरी तरह से सरकारी होंगे और इनका संचालन सरकार द्वारा ही किया जाएगा. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 172 राजकीय महाविद्यालय मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश में सीमित विषयों की पढ़ाई होती है. लेकिन नए कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों पर तैयार किया जा रहा है. इनमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों धाराओं के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा होगी. इससे छात्रों को बहुविषयी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. उदाहरण के लिए, कोई विज्ञान का छात्र यदि संस्कृत पढ़ना चाहता है, तो उसे यह विकल्प भी मिलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय केवल शैक्षणिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव भी है.
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