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यूपी में आज मंगलवार को योगी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसमें सबसे जरूरी शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है. शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो गई है. अभी अनुदेशकों को 9 हजार मिलते हैं और शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये मिलते थे. उत्तर प्रदेश में 1,42,229 शिक्षामित्र और 24 हजार अनुदेशक हैं.
इसके साथ ही प्रदेशभर में महापुरुषों की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. मंत्री असीम अरुण ने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत समाज सुधार में योगदान देने वाले महापुरुषों की सार्वजनिक स्थलों पर स्थापना की जाएगी. एक मूर्ति पर 10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
जमीन अधिकार और बस स्टैंड विकास पर फैसले
पाकिस्तान से आए 12,000 परिवारों को भूमि का अधिकार मिला है. यह जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी. उन्होंने बताया कि आजादी के समय पाकिस्तान से आए लोगों को अब यह अधिकार मिल गया है. वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं. 49 बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें कुल 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है.
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यूपी में 1,42,229 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ा
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
यूपी में आज मंगलवार को योगी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसमें सबसे जरूरी शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है. शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो गई है. अभी अनुदेशकों को 9 हजार मिलते हैं और शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये मिलते थे. उत्तर प्रदेश में 1,42,229 शिक्षामित्र और 24 हजार अनुदेशक हैं.
इसके साथ ही प्रदेशभर में महापुरुषों की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. मंत्री असीम अरुण ने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत समाज सुधार में योगदान देने वाले महापुरुषों की सार्वजनिक स्थलों पर स्थापना की जाएगी. एक मूर्ति पर 10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
जमीन अधिकार और बस स्टैंड विकास पर फैसले
पाकिस्तान से आए 12,000 परिवारों को भूमि का अधिकार मिला है. यह जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी. उन्होंने बताया कि आजादी के समय पाकिस्तान से आए लोगों को अब यह अधिकार मिल गया है. वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं. 49 बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें कुल 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है.
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