यूपी में राज्य सरकार की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग में 30 मुख्य प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है जिसमें पूर्व की तरह इसी तरह तमाम फैसलों की जानकारी आगे और मिलते रहेगी. जिसमें एक्सप्रेसवे और औद्योगिक को भी विकास का बड़ा फायदा मिलेगा सरकार ने रोजगार मिशन का गठन भी किया है.
प्रदेशवासियों को मिला बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की है जिसमें इस दौरान 30 अहम प्रस्ताव पर मोहर लगा चुका है जिसमें कई विभागों के प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिल चुकी है इन प्रस्ताव में से एक भाषा संस्थान भी है सरकार ने भाषा संस्थान में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा देने का प्रयास किया है कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर उम्र में 58 साल से बढ़ाकर करीब 60 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को आश्वासन दे दिया है.
जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों में खुशी की डगर है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिन गुरुवार को भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़कर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है. इसी बीच एक आधिकारिक है बयान के अनुसार यह जानकारी धरातल पर रखा गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की अगवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में लगातार महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है जिसमें प्रदेश और प्रदेशवासियों को तमाम योजनाओं का और फैसलों का व्यापक रूप से लाभ मिल पा रहा है सरकार दिन-रात जनता के हित के लिए नए-नए रास्ते और ठोस कदम लगातार ले रही है.
क्या हो सकता है असली मामला
फिर उसके बाद बैठक के दौरान पत्रकारों को भी जानकारी दिया गया है कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भाषा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है तथा इसके सरकारी कर्मचारी लगातार अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की अपील कर रहे थे. कैबिनेट के मीटिंग के दौरान विभाग के अंतर्गत अन्य स्वायत्त संस्थान पहले से ही सेवानिवृत्ति की संशोधित 60 वर्ष की उम्र सीमा को पहले से ही लागू कर चुका है अब यह फैसला समान निकायो के सरकारी कर्मचारीयों के बीच समानता लता है.
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इस प्रस्ताव में 12 अगस्त 2013 के राज्य सरकार के आदेश में उल्लेखित प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश का अवकलन और पालन किया गया है. जो स्वायत्त संस्थानों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में इस तरह की वृद्धि को अनुमति देने का काम करता है. इसमें आगे सुरेश खन्ना ने कहा है कि आदेश के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रियात्मक कम पूरे भी हो चुके हैं अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है अब इस ठोस कदम से उत्तर प्रदेश से भाषा संस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने की आशंका जताई गई है जिसमें राज्य में भाषण और साहित्य को बढ़ावा देना और संरक्षित करने के लिए कार्य किया जा रहा है.
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