शुक्रवार को चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय (सीएसए) मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में कुल 47600 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ. इनमें मेट्रो, पावर प्रोजेक्ट और एलीवेटेड रेलवे ट्रैक जैसी योजनाएं प्रमुख रहीं. इस मौके पर मंधना-अनवरगंज एलीवेटेड रेलवे कॉरिडोर पर मुहर लग गई, जिससे परियोजना को औपचारिक स्वीकृति भी मिल गई. इस घोषणा के बाद से रेलवे विभाग के अधिकारियों में नई ऊर्जा और उत्साह देखा जा रहा है. यह परियोजना न सिर्फ यातायात की दिशा में बदलाव लाएगी, बल्कि 50 लाख से अधिक लोगों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस एलीवेटेड ट्रैक के निर्मित होने से मंधना से अनवरगंज के मध्य कुल 18 रेलवे क्रॉसिंग समाप्त हो जाएंगी. इससे ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ेगी और सड़कों पर घंटों रुकने वाली एंबुलेंस, स्कूल बसें और आमजन की गाड़ियां बिना बाधा सफर कर सकेंगी.
- संचालन: वर्तमान में इस रूट से हर दिन 55 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है, जिससे हर 30 मिनट में क्रॉसिंग फाटक बंद हो जाते हैं.
- 15 लाख ट्रेन यूनिट व्हीकल (TUV): प्रतिदिन इतने वाहनों की आवाजाही इन रेलवे क्रॉसिंग से होती है.
- 40,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी: रोजाना दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में 50 से अधिक कार्यालयों में कार्य करने के लिए आते-जाते हैं.
- 300 से अधिक एंबुलेंस व निजी वाहन: जो मरीजों को अस्पताल ले जाते हैं, उनके लिए हर मिनट की देरी जानलेवा हो सकती है.
यह ध्यान देने योग्य है कि यह ट्रैक शहर के 2 हिस्सों उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का भी काम करेगा, जो लंबे समय से अलग-अलग बुनियादी ढांचे के कारण व्यावहारिक रूप से विभाजित थे. इस परियोजना के तहत कल्याणपुर और रावतपुर रेलवे स्टेशनों को हटाकर सीएसजेएम विश्वविद्यालय के सामने स्थित कृषि विभाग की भूमि पर एक आधुनिक स्टेशन को निर्मित किया जाएगा. यह स्टेशन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा और इसे मेट्रो लाइन से भी जोड़ा जाएगा. इससे अनवरगंज से कासगंज तक के रेल मार्ग को नया स्वरूप मिलेगा और यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी. इस एलीवेटेड ट्रैक की मांग वर्ष 2004 से की जा रही थी. स्थानीय सांसदों और विधायकों ने इसे कई बार दिल्ली से लखनऊ तक के मंचों पर उठाया, परंतु कभी फाइलें अटकती रहीं, तो कभी बजट की समस्या बीच में आई. 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे हरी झंडी मिलने की संभावना बनी थी, परंतु प्रक्रिया फिर रुक गई.
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इसके बाद सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क किया. शीर्ष नेतृत्व की रुचि के कारण परियोजना को आखिरकार गति मिल गई. एलीवेटेड ट्रैक को निर्मित कराने से गुमटी नंबर पांच, 80 फीट रोड, रावतपुर, पी रोड, संत नगर, कल्याणपुर, सरोजनी नगर, फजलगंज, छपेड़ा पुलिया, मंधना, गुरुदेव चौराहा, केशवपुरम सहित शहर के लगभग 24 से अधिक बाजारों को लाभ मिलेगा. इसके अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो प्रतिदिन यात्रा करते हैं. रेलवे मंत्रालय ने इस परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. यदि समय के अनुसार कार्य होता है, तो आने वाले 3 सालों में कानपुर के यातायात को एक नई दिशा और शहरवासियों को काफी राहत मिल सकती है.
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