सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कर में वृद्धि करने की मांग, अब बदलेगा यूपी का विकास

आयोग को सौपा गया रोड मैप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16वीं केंद्रीय वित्त आयोग के साथ-साथ दिन बुधवार को होने वाली मीटिंग में प्रदेश सरकार केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी में वृद्धि करने की अपील की है इस दौरान कई अन्य इलाकों में मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव समक्ष पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नगर विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं के साथ-साथ की ऊर्जा क्षेत्र के विकास के मद में बड़ी धनराशि की अपील की जा रही है.

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब आयोग के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित विभागीय स्तर के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है जिसमें विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा रहा है. इसी दौरान ऊर्जा विभाग की योजनाओं को लेकर धनराशि के साथ-साथ ही शिक्षा, नमामि गंगे, चिकित्सा, सीवरेज तमाम जैसी योजनाओं को और इसके अलावा धन राशि दिए जाने की अपील आयोग से विचार करके किया जा रहा है.

प्रस्ताव को लेकर भविष्य निर्धारण

इस दौरान नगर विकास और पंचायती राज विभाग आयोग से मिलने वाली अब धनराशि बधाई जाने का प्रस्ताव पेश करवा दिया गया है. आयोग विभाग की टीम ने मंगलवार के दिन सुबह राजधानी दिल्ली से अयोध्या पहुंच सकती है अयोध्या जिले में विकास योजनाओं का निरीक्षण और भ्रमण करने के बाद टीम शाम के समय राजधानी लखनऊ पहुंचेगी बुधवार के दिन आयोग विभाग के टीम उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग करके विचार विमर्श करेगी उसके तत्पश्चात बाद एक होटल में नगर विकास उद्योग राजनीतिक पंचायती राज विभाग के लोगों के साथ आयोग के टीम की बैठक सुनिश्चित है. प्रदेश सरकार का लक्ष्य यह है कि राज्य के विकास और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम लिया गया है केंद्र की मोदी सरकार और वित्त आयोग की प्रतिक्रिया ने इस प्रस्ताव को वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करेगी. इससे राज्य के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त किया जा सकता है. अब राज्य सरकार का उद्देश्य केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को बढ़ाने और आवश्यक योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाना तथा राज्य की वित्तीय स्थिति को और मजबूती प्रदान करना है.