मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 60 करोड़ मतपत्र भेजे जाने हैं. इतने बड़े स्तर पर मतपत्रों की आपूर्ति में काफी समय लगता है, इसी वजह से आयोग ने इस प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया है. जिलों को चरणबद्ध तरीके से मतपत्र भेजे जा रहे हैं, जिससे समय पर व्यवस्था पूरी की जा सके.
मतदाता सूची पर आपत्तियों का निस्तारण
चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से चल रहा है. आयोग मतदाता पुनरीक्षण की पहली सूची पहले ही जारी कर चुका है. इस सूची पर आए दावे और आपत्तियों की जांच की जा रही है. निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि सभी आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
तारीखों का एलान अभी बाकी
चुनावी तैयारियां तेज हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान अभी नहीं हो पाया है. इसकी सबसे बड़ी वजह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है. अधिकारियों का कहना है कि आयोग अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर रहा है. जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा.
हाईकोर्ट में मामला पहुंचा
पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन को लेकर मामला अब अदालत तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि इस याचिका को 4 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाए.
आरक्षण से जुड़ा है मुद्दा
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल पीआईएल पर दिया है. याचिका में कहा गया है कि कानून के अनुसार पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन जरूरी है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों का आरक्षण तय किया जाता है, इसलिए यह प्रक्रिया पूरी किए बिना चुनाव कराना नियमों के खिलाफ होगा.
तैयारियां पूरी, फैसला बाकी
वर्तमान में निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से हर स्तर पर तैयारी में जुटा है. मतपत्र, मतदाता सूची और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है. ओबीसी आयोग के गठन और सरकार के फैसले के बाद ही पंचायत चुनावों स्पष्ट हो जाएगा.
About The Author
