जानिए क्या है स्कूल मर्ज योजना
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है उसमें सरकारी प्राइमरी स्कूल अब मर्ज करने का निर्णय लिया जा चुका है. अब इस संबंध में जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेज कर आगामी 30 जून तक फैसला लेने का आदेश देने का निर्देश दिया गया है अब पत्र के अनुसार 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल इस आदेश की अब जद में है. इसी बीच सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि जिले में पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है की
पढ़ाई की बेहतर गुणवत्ता को आसन बनाना और छात्राओं के भविष्य के लिए बेहतर निर्णय बताया गया है. पत्र में यह भी लिखा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब सुनिश्चित करने का समय आ चुका है जो कम नामांकन वाले स्कूलों में शिक्षा के गुणवत्ता और संसाधन के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए अब जरूरी हो चुका है. स्कूल मर्ज योजना के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कम छात्र संख्या वाले विद्यालय को सेलेक्ट करके तथा डाटाबेस तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया है अब इन स्कूल का नजदीकी और बेहतर सुविधाओं तथा स्थापना वाले विद्यालय के साथ-साथ मेपिंग की तैयारी की जाएगी.
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अधिकारियों में आपस में बातचीत
अब खंड शिक्षा अधिकारियों को स्थलीय भ्रमण कर अवस्थापना, समावेशिता, नामांकन, स्थानीय परिस्थितियों का आकलन, पहुंच, कर युग्मन प्रस्ताव जिला अधिकारियों को सौंपने के लिए निर्देश दिया गया है. अब इसके साथ-साथ इस प्रक्रिया में अभिभावक स्थानीय समुदाय से संवाद, शिक्षक संघ, शिक्षकों स्थापित करके उनकी सहमति और सुझाव लिए जाएंगे अब मार्जिग का दीर्घकालिक लाभ स्पष्ट हो पाएगा. वहीं परिषद में बेसिक शिक्षा, अधिकारी विकास मुख्य अधिकारी और जिलाधिकारी संबंधित के साथ-साथ समन्वय कर मार्गदर्शन लेने का आदेश दिया जा चुका है
अब मार्जिग के बाद स्कूल संचालक के लिए एकीकृत समय सारणी बनाई जाने की योजना की तैयारी की जा रही है शिक्षकों के दायित्व का साफ तौर से स्पष्ट निर्धारण हो चुका है कि सुरक्षित रखरखाव, संसाधनों का अभिलेखीकरण समुचित उपयोग भी सुनिश्चित करवा लिया जाए. इस दौरान शिकायत निवारण तथा फीडबैक के लिए हर जिले में फीडबैक और शिकायत निवारण सेल गठित करने का योजना तैयार किया जा रहा है जिसमें तत्काल समाधान सुनिश्चित करवाया जाएगा.
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