यूपी में कम होंगी ग्राम पंचायत की संख्या, यह गाँव शहर में हो सकते है शामिल

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार शहरी दायरे को नया आकार देने की योजना बना रही है। वर्तमान में यूपी की शहरी आबादी करीब 22 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत तक करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार नए नगर पंचायतें बनाएगी और पहले से मौजूद नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। इस बदलाव से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों की संख्या कम होगी, और परिसीमन की प्रक्रिया में देरी होने से पंचायत चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं।

क्या बदलाव होने जा रहे हैं?

उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों के नए बदलाव

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नगर विकास विभाग के तहत कई महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया है। पहले चरण में प्रदेश के तीन प्रमुख स्थानों पर नई नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिनमें बस्ती, गोरखपुर और उन्नाव शामिल हैं। इन नगर पंचायतों के गठन के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) ने नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेज दिए हैं। बस्ती जिले के श्रीपालपुर में 17 गांवों को शामिल किया जाएगा, वहीं गोरखपुर के भदारखास में 19 गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्नाव के हिलौली में आठ गांवों को शामिल किया जाएगा। इस विस्तार से शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुलेंगी।

नौ नगर पंचायतों की सीमाओं का विस्तार

उत्तर प्रदेश में नौ नगर पंचायतों की सीमाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न गांवों को नगर पंचायतों में शामिल किया जाएगा। इनमें बदायूं के उसैहत नगर पंचायत में चार गांवों को जोड़ा जाएगा, वहीं सोनभद्र के घोरावल नगर पंचायत में दो गांव शामिल होंगे। महराजगंज के घुघली नगर पंचायत में सात गांवों का विस्तार होगा, जबकि बाराबंकी के हैदरगढ़ नगर पंचायत में पांच गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अलीगढ़ के कौड़ियागंज में दो, ललितपुर के महरौनी में चार, सहारनपुर के नानौता में एक, हाथरस के सासनी में पांच और कन्नौज के सिकंदरपुर नगर पंचायत में सात गांवों को जोड़ा जाएगा। इस विस्तार से इन नगर पंचायतों के विकास में तेजी आएगी और शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा                                                   

नगर निगमों और पालिका परिषदों का दायरा बढ़ेगा

इसके साथ ही, नगर निगमों और पालिका परिषदों के दायरे को भी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। पहले चरण में गाजियाबाद और फिरोजाबाद नगर निगमों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, जिन नगर पालिका परिषदों का मुख्यालय मंडल मुख्यालय पर स्थित है, उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। इन पालिका परिषदों के दायरे को भी बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जिलाधिकारियों ने नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेज दिए हैं, और अब इस प्रस्ताव पर जल्द ही काम शुरू होगा।