अयोध्या में बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

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अयोध्या में बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
अयोध्या में बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋतु सिंह ने उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या का शीतकालीन निरीक्षण किया. इस दौरान राजस्व बढ़ाने, बकाया कर वाले वाहनों, बिना फिटनेस व बिना परमिट संचालित वाहनों, टैक्सी के रूप में चल रहे निजी वाहनों, अनफिट स्कूली वाहनों, एचएसआरपी और बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

निरीक्षण के दौरान सुबह 10 बजे कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की गई, जिसमें एक कर्मचारी के अलावा सभी उपस्थित पाए गए. देर से आने वाले कर्मचारी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए. बकाया कर से जुड़े मांग पत्रों और वसूली पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्ट्रेट और पोर्टल से मिलान कराने को कहा गया. कर बकाया वाहनों पर शत-प्रतिशत मांग पत्र जारी करने और समय सीमा पूरी होने पर वसूली पत्र भेजने के निर्देश दिए गए. फिटनेस फेल वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी करने को कहा गया.

कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में निरुद्ध वाहनों पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने और भविष्य में वाहनों को संबंधित थानों में ही खड़ा कराने के निर्देश दिए गए. साथ ही कार्यालय की साफ-सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया.

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सभी पटलों पर कार्य और लंबित मामलों की समीक्षा की गई. काउंटरों पर नाम, पदनाम और कार्य स्पष्ट रूप से लिखे पाए गए. कार्यालय में लगी एलईडी पर सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो चलाने, आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल और जनसूचना से जुड़े मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए. जनता को ऑनलाइन कर जमा करने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया.

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प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न होने पर असंतोष जताते हुए दिसंबर और शेष वित्तीय माह में प्रभावी चेकिंग और चालान की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए. सड़क सुरक्षा को शीतकाल में बड़ी चुनौती बताते हुए कोहरे और कम दृश्यता के कारण दुर्घटनाओं के खतरे पर चिंता जताई गई और वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया.

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अंत में शासनादेशों का सख्ती से पालन करते हुए राजस्व और प्रवर्तन लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए गए.

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