अयोध्या में समाज कल्याण विभाग, उप्र द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में इस वर्ष 31 अगस्त, 2025 तक के अन्तिम किये गये डाटा के सापेक्ष 02 अक्टूबर 2025 को छात्रवृत्ति वितरित किये जाने की कार्ययोजना बनायी गई है. दशमोत्तर छात्रवृत्ति भी 15 दिसम्बर, 2025 से वितरित होनी शुरू हो जायेगी. प्रत्येक वर्ष जानकारी के अभाव में छात्रों से और विद्यालयों विद्यालयों से तथा एफिलियेटिंग एजेन्सी और विश्वविद्यालयों से त्रुटियां हो जाती है जिसके कारण छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ता है.
शुक्रवार को डॉ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या के सभागार में उप निदेशक, समाज कल्याण, अयोध्या मण्डल, राकेश रमन की अध्यक्षता में निदेशालय लखनऊ से आये छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी, सहायक निदेशक, सिद्धार्थ मिश्र ने अयोध्या मण्डल के जनपदों से आये लगभग 700 विभिन्न विश्वविद्यालयों/एफ़िलिएटिंग एजेंसी/संस्थाओं/छात्रों के साथ-साथ सम्बन्धित पटल सहायक व कम्प्यूटर आपरेटर तथा छात्रों के साथ कार्य शाला की. कार्यशाला में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पोर्टल में संशोधन, समय सारिणी आदि का प्रस्तुतीकरण व हितधारकों की समस्याओं के निराकरण व प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम किये गये.सभी सम्बन्धित प्रश्नों और और जिज्ञासाओं का निराकरण किया गया और पावर पाइंट प्रजेंटेशन से दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा, आयु सीमा, न्यूनतम उपस्थिति के बारे में बताया गया. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रूपये 250 लाख वार्षिक और सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग रूपये 2 लाख वार्षिक है. न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत है. मैनेजमेन्ट कोटा में छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं है और छात्रा का उप्र का मूल निवासी होना आवश्यक है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख माता-पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र, छात्र के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अस्वीकार्य, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम सम्बन्धी अंकपत्र/प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है.
सीबीएससी एनएसपी पोर्टल से डेटा इन्टीग्रेट कराया जा रहा
वर्ष 2025-26 से कुछ शर्ते जरूरी की गई है जिनमें शिक्षण संस्थानों की जियो टेगिंग, स्टेट पोर्टल पर ही डिजीलॉकर के माध्यम से छात्रों की ई-केयाईसी करते हुए ओटीआर जनरेशन, प्रत्येक स्तर पर मास्टर डाटा लॉक/सत्यापित होने पर सर्टिफिकेट स्वत जारी होना, मास्टर साटा संस्था/विश्वविद्यालय/जिला समिति से सत्यापित होने के उपरान्त ही आवदेन पत्र संस्था स्तर से अग्रसारण होना, राज्य नोडल ऑफिसर, जनपदीय नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट तथा छात्रों का आधार बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होना शामिल है. समस्त शिक्षण संस्थानों में केन्द्रीयकृत आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/ फेशियल रिकग्निशन उपस्थिति प्रणाली की स्थापना और छात्रवृत्ति पोर्टल को आयकर विभाग के पोर्टल से इंटीग्रेशन करना भी प्रस्तावित किया जा रहा है. सिद्धार्थ ने मास्टर डाटा, एआईएसएचई वैलिडेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण/फीशिप कार्ड, संस्था स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही के प्रमुख बिन्दुओं के बारे में भी जानकारी दी और छात्रवृत्ति के 10 स्टेप प्रोसेस फ्लो चार्ट को भी वित्तार से बताया.
उन्होंने यह भी बताया कि सुविधा के लिए ई डिस्ट्रिक्ट, डिजीलाकर, पीएफएमएस एनपी सीआई, यूआईडीआई, एआईएसएचआई, सीबीएससी एनएसपी पोर्टल से डेटा इन्टीग्रेट कराया जा रहा है और यूडीआईडी तथा यूपी/एएमयू/संस्कृत/ आईसीएसई बोर्ड के पोर्टल से भी इन्टीग्रेशन प्रक्रियाधीन है. कार्यशाला में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अयोध्या मण्डल तपस्वी लाल, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या तथा अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर तथा अमेठी के जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी उपस्थित रहे.
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