यूपी में रेलवे विकास को लेकर अब जीवन रेखा का नाम दे दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण जोर देते हुए बताया गया है कि अब प्रदेश के लिए विशेष कर परिवहन को तेज और औद्योगिक माहौल की पुष्टि करना है. स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखे जाने पर आभार व्यक्त किया गया है. रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं और स्थानीय संस्कृतिक के रूप बनाया जाएगा.
भारतीय रेल प्रदेश की जीवन रेखा
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में औड़िहार जंक्शन का मूल जल्द ही व्यापक हो जाएगा जिसमें रेलवे ने वाराणसी और औड़िहार जंक्शन के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी मिल चुकी है. जिसमें आप 35 किलोमीटर के नए रेलखंड के निरीक्षण के लिए रेलवे बोर्ड ने लगभग लगभग 70 लख रुपए की धनराशि का बजट आवंटित कर चुका है तीसरी रेल लाइन के लिए अस्तित्व में आने पर रेल ट्रैफिक बढ़ जाएगा और इसका असर उद्योग कामकाज के विकास और रोजगार के लिए नए अवसर सृजन के रूप में बढ़ेगा.
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वाराणसी और औड़िहार के बीच में 43 यात्री ट्रेन और एक दर्जन से ज्यादा मालगाड़ी आए दिन आवागमन करती है ट्रेन संचालन के आंकड़ों में हिसाब से 27 से 30 मिनट में इस रूट से एक ट्रेन गुजर जाती है जिसमें ट्रेनों का ठहराव और विभिन्न वजह से रफ्तार में उतार-चढ़ाव की कारण ट्रेनों की गति को पटरी पर बनाएं रखने के लिए सतर्क और निगरानी आवश्यक रूप से रखनी पड़ती है जिसमें दुश्वारियां से राहत पाने के लिए नई ट्रेन संचालित की गुंजाइश और रफ्तार को पटरी पर बनाए रखने के लिए तीसरी लाइन का प्रस्ताव बनाया गया है जो अब मूर्त रूप लेने की दिशा में अग्रसर है.
पूर्वांचल में रेल और सड़क कनेक्टिविटी
औड़िहार गाजीपुर का एक छोटा सा कस्बा है जिसमें रेल नेटवर्क में उसे जंक्शन का दर्जा दिया गया है यहां पर एक रेलखंड वाराणसी सिटी के लिए तथा दूसरा गाजीपुर और छपरा, तीसरा मऊ भटनी और गोरखपुर और चौथा जौनपुर के लिए जाना जाता है जिसमें तीसरी रेल लाइन बिछाने से ट्रेन और मालगाड़ी की संख्या में व्यापक इजाफा होगा फैक्ट्री से निकले उत्पाद बाहर भेजना और कच्चा माल मनाने की दुश्वारियां अब खत्म हो जाएगी. अब इसी कड़ी में गाजीपुर में उद्योगों की स्थिति फिलहाल मिश्रित हो चुकी है.
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कृषि और हस्तशिल्पी यहां का प्रमुख उद्योग है लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास और किनारे बस रहे औद्योगिक गलियां को मजबूती रेल नेटवर्क संजीवनीबूटी का काम करेगा अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए मोहम्मदाबाद तहसील के 13 गांव के करीब करीब 1800 बीघा जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बनाई गई है जिसमें भूमि पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर को जन्म मिल पाएगा. किसी भी सरकार का कहना है कि विकास के दौरान हर प्रकार की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि रेलवे यात्रियों को किसी भी प्रकार की सुविधा का अभाव न हो.
