यूपी में 4 हजार बिजली कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, जारी किया गया यह फरमान
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ऊर्जा विभाग पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवीनीकरण करने पर पूरा जोर लगाए हुए है, वहीं इन वितरण निगमों के तहत आने वाले 42 जिलों में निजीकरण न होने देने के लिए ऊर्जा विभाग के कर्मचारी संगठन भी पूरजोर विरोध कर रहे हैं, यही कारण है कि अभी तक पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण नहीं हो पाया है।
बिजली संविदाकर्मियों की छंटनी
पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया फरमान
एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारोत ने बताया कि 55 साल से ज्यादा उम्र के संविदा कर्मचारियों से हाई रिस्क वाला काम नहीं लिया जा सकता है. इससे बड़ी घटना घटित हो सकती है. ऊर्जा विभाग की नियमावली में ये है. इस नियम का हवाला देकर ऐसे कर्मचारियों को हटाने का आदेश जारी किया गया है. अगर किसी उपकेंद्र पर आदेश के बावजूद ऐसे कर्मचारी तैनात रहते हैं और कोई दुर्घटना होती है तो फिर इसकी क्षतिपूर्ति एक्सईएन, एसडीओ और जेई से कराई जाएगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत के एक आदेश से अब प्रदेश के सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है. हालांकि, 55 साल से ऊपर के होंगे. इसके पीछे विभागीय अधिकारियों का अपना तर्क भी है. विभाग के तर्क का ऊर्जा विभाग से जुड़े संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से दिशा निर्देश जारी होने के बाद सिर्फ मध्यांचल ही नहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से भी 55 साल से ऊपर के संविदा कर्मियों को हटाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. कई विद्युत निगमों में उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में आदेश के बावजूद अगर 55 साल से ऊपर के संविदा कर्मी किसी उपकेंद्र में काम करते रहे और कोई अप्रिय घटना हुई तो इसके लिए पूरी तरह से अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता ही जिम्मेदार होंगे, उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की तरफ से बिजली उपकेंद्रों पर तैनात 55 साल से ज्यादा आयु के संविदाकर्मियों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश मुख्य अभियंता वितरण को दिए गए हैं. इसके बाद मुख्य अभियंताओं की तरफ से भी अधिशासी अभियंताओं को इससे संबंधित निर्देश जारी होने लगे हैं। मध्यांचल एमडी की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसके मुताबिक सब स्टेशनों के परिचालन और एचटी लाइन व एलटी लाइनों के मेंटेनेंस कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले कुशल और अकुशल संविदा कर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष होती है।