देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आपके जरूरी पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता या मोबाइल नंबर जैसे बदलाव कराना आसान हो जाएगा।
जी हां, केंद्र सरकार एक नई डिजिटल योजना लेकर आ रही है, जिसे जानकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। इस योजना के तहत सरकार एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिससे आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह से सिर्फ 3 दिन में अपडेट हो सकेंगे।
क्या है यूनिफाइड डिजिटल आईडी सिस्टम?
मोदी सरकार जल्द ही ‘यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम’ नामक एक क्रांतिकारी योजना लागू करने वाली है। इस पोर्टल की मदद से आप अपने आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य पहचान पत्रों को एक साथ लिंक कर पाएंगे और किसी एक दस्तावेज में बदलाव करने पर वही अपडेट बाकी सभी से जुड़े दस्तावेजों में भी अपने आप हो जाएगा।
अब तक देखा गया है कि अगर किसी को अपने नाम में सुधार कराना हो या पता बदलवाना हो, तो अलग-अलग विभागों के दफ्तरों में बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी सर्वर डाउन, कभी दस्तावेज अधूरे, तो कभी प्रक्रिया बहुत लंबी—इन कारणों से लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है।
कैसे करेगा यह पोर्टल काम?
सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा यह पोर्टल इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यूजर को केवल अपने डॉक्यूमेंट से संबंधित विकल्प चुनना होगा।
मान लीजिए आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको "मोबाइल नंबर अपडेट" का विकल्प चुनना होगा। अगर आप पता बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग विकल्प मिलेगा।
इसके बाद यूजर को संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जैसे - नया पता साबित करने के लिए बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट।
पोर्टल के जरिए आपके डॉक्यूमेंट्स को तीन वर्किंग डेज़ यानी 3 कार्यदिवसों में अपडेट कर दिया जाएगा।
सबसे बड़ी खासियत: ऑटोमैटिक अपडेट
इस पोर्टल की सबसे खास बात यही होगी कि जैसे ही आप एक दस्तावेज में बदलाव करेंगे, वही बदलाव बाकी सभी जरूरी दस्तावेजों में अपने आप हो जाएगा।
उदाहरण के तौर पर – अगर आपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर बदला, तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में भी वही मोबाइल नंबर अपने आप अपडेट हो जाएगा।
यह सुविधा करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि खर्च भी कम होगा और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
कब तक शुरू होगा यह पोर्टल?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इस यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल का ट्रायल रन चल रहा है। कुछ तकनीकी और कानूनी बाधाएं थीं, जिनका समाधान अब अंतिम चरण में है।
डाटा की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारी की है। पोर्टल को इस तरह विकसित किया गया है कि यूजर की जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहे।
अधिकारियों के अनुसार, अभी तक ट्रायल रन में इस पोर्टल ने 92% से ज्यादा सटीकता हासिल की है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।
कुछ ही महीनों में इस सुविधा को आम नागरिकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, अभी इस पोर्टल का आधिकारिक नाम तय नहीं किया गया है। जैसे ही परीक्षण पूरा होगा, इसका नाम और लॉन्च डेट भी घोषित की जाएगी।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
डिजिटल इंडिया के इस युग में जब हर सेवा मोबाइल या इंटरनेट पर उपलब्ध है, तब भी पहचान पत्र अपडेट कराने की प्रक्रिया आज भी उतनी ही पुरानी और जटिल बनी हुई है।
यही कारण है कि इस नए पोर्टल को लाने का फैसला किया गया है, जिससे जनता को अधिक सहूलियत मिले और सरकारी सिस्टम भी ज्यादा स्मार्ट और तेज बन सके।
यह कदम न केवल समय की बचत करेगा बल्कि फर्जीवाड़े को भी रोकने में सहायक होगा। साथ ही, इससे सरकार के पास भी नागरिकों की सटीक और अपडेटेड जानकारी उपलब्ध रहेगी।
देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए यह पहल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जिन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स में बदलाव के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब वह महज 3 दिन में घर बैठे यह काम कर सकेंगे।
सरकार की यह योजना डिजिटल इंडिया को एक और ऊंचाई पर पहुंचाने वाला कदम है। अब देखना होगा कि इसका लाभ कितनी तेजी से आम लोगों तक पहुंचता है और किस तरह यह हमारी जिंदगी को आसान बनाता है।
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