करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारी साल 2025 में मिलने वाली दूसरी डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक, सरकार जल्द ही कर्मचारियों के डीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने जा रही है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके साथ ही प्रदेश के करीब 16 लाख पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) बढ़ने का फायदा मिलेगा। सरकार अब कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी करके राहत देने वाली है। इसका सीधा फायदा वेतन और पेंशन पर पड़ेगा।-(1)1.png)
यूपी सरकार को है इस फैसले का इंतजार
उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही जनवरी से जून 2025 तक का महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। अब उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से दिसंबर 2025 तक के लिए अगली बढ़ोतरी जल्द की जाएगी। डीए बढ़ने से राज्य कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, जिससे घर चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार अभी केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रही है। जैसे ही केंद्र की घोषणा होगी, वैसे ही यूपी में भी डीए बढ़ाया जा सकता है।
इस बार कितना बढ़ सकता है डीए
इस बार माना जा रहा है कि केंद्र सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में उतनी ही बढ़ोतरी कर सकती है।
हर बार जब केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है, तो बाकी राज्यों के कर्मचारी भी उसी के अनुसार बढ़ोतरी की मांग करने लगते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का डीए केंद्र के बराबर यानी 55% है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
कुछ जानकारों का कहना है कि अब तक आए AICPI के आंकड़ों के हिसाब से इस बार केंद्र सरकार 4% तक डीए बढ़ा सकती है। ऐसे में यूपी सरकार भी 4% डीए बढ़ा सकती है।
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 4% डीए बढ़ने पर हर महीने 720 रुपये और मिलेंगे। लेकिन अगर डीए सिर्फ 3% बढ़ा, तो सैलरी में थोड़ी कम बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से पेंशनर्स की पेंशन में भी डीआर बढ़ने से इजाफा होगा।
एरियर भी मिलेगा
डीए और डीआर बढ़ाने का ऐलान केंद्र सरकार आमतौर पर दिवाली के आसपास करती है। यह बढ़ोतरी जुलाई से लागू मानी जाती है, लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों को पिछला बकाया यानी एरियर भी दिया जाता है। यूपी में भी अगर डीए बढ़ाने में देरी हुई, तो यहां के कर्मचारियों को भी एरियर मिल सकता है। हालांकि अब तक केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 तक के डीए और डीआर बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
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