जिलाधिकारी को भेजे पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप ने कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें नागरिकों ने जानकारी दिया कि सी.एल.टी.सी. के कुछ चिन्हित दलालों द्वारा नगर पंचायत रूधौली और भानपुर में उन्ही लाभार्थियों के आवास का भुगतान किया जा रहा है जिसे दलाल चाहते हैं. जांच एवं स्वीकृति पत्रावलियां काफी दिनों से विभाग में लम्बित रखी गई है.
पत्र में पूर्व विधायक ने कहा है कि डूडा कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास जियो टैग एवं जांच होने के बाद तथा डीपीआर जांच के बाद सुविधा शुल्क लेकर पात्र व्यक्तियों को छोड़ अपात्रों को आवास की सुविधा दी जा रही है. जियो टैग होने के बाद भुगतान में विलम्ब किया जाता है और नये आवास के डीपीआर की जांच होने के बाद उसे शासन को नहीं भेजा जा रहा है. आवास के किश्त भुगतान में भी सुविधा शुल्क लिया जा रहा है. कई वर्षों से डूडा द्वारा एक ही स्थान पर तैनात जेई द्वारा आर्थिक भ्रष्टाचार करने के साथ ही जेई निजी लोगों से वसूली करा रहा है.
कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का गंभीर मुद्दा उठाते हुये पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने डीएम से आग्रह किया है कि एक टीम गठित कर जांच कराने के साथ ही दोषियों के विरूद्ध कड़ी की जाय जिससे सरकार की छवि आम जन मानस में धूमिल न हो.
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