यूपी में PM आवास योजना को लेकर चेतावनी, शिकायत पर तुरंत एक्शन

यूपी में PM आवास योजना को लेकर चेतावनी, शिकायत पर तुरंत एक्शन
यूपी में PM आवास योजना को लेकर चेतावनी, शिकायत पर तुरंत एक्शन

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित बस्ती जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवासों को मंजूरी दी गई है. नगर पालिका परिषद और जिले की 10 नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 2335 शहरी आवास स्वीकृत किए गए हैं. इस योजना का उद्देश्य 2016-2022 तक शहरी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है.

एक क्लिक में लाभार्थियों के खाते में पहुंची पहली किस्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में 18 जनवरी को सिंगल क्लिक सिस्टम के जरिए सभी चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेजी गई. प्रत्येक लाभार्थी को 1-1 लाख रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर किए गए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

अलग-अलग निकायों में इतने आवास स्वीकृत

योजना के तहत जिले के विभिन्न नगर निकायों में आवासों की संख्या अलग-अलग है. बस्ती नगर पालिका परिषद में 83 आवास स्वीकृत हुए हैं. बभनान नगर पंचायत में 73, बनकटी में 152, भानपुर कस्बा में 300 और गणेशपुर में 265 आवास मंजूर किए गए हैं.

बस्ती: सागौन का पेड़ काटने से रोका तो मारपीट, कुल्हाड़ी से हमला और लूट का आरोप यह भी पढ़ें: बस्ती: सागौन का पेड़ काटने से रोका तो मारपीट, कुल्हाड़ी से हमला और लूट का आरोप

इसके अलावा गायघाट में 200, हर्रैया में 98, कप्तानगंज में 281, मुंडेरवा में 260, नगर बाजार में 286 और रुधौली में सबसे अधिक 337 आवास स्वीकृत किए गए हैं. सभी निकायों को मिलाकर कुल आंकड़ा 2335 पर पहुंच गया है.

यूपी के 45 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी यह भी पढ़ें: यूपी के 45 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी

पैसा आते ही सक्रिय हुए बिचौलिए

राशि खातों में पहुंचते ही कुछ क्षेत्रों से बिचौलियों के सक्रिय होने की शिकायतें सामने आई हैं. खासकर उन नगर पंचायतों में ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जहां आवासों की संख्या अधिक है. प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है.

यूपी में बन रहा देश का सबसे लंबा डिफेंस कॉरिडोर, 325 किमी में फैला नेटवर्क यह भी पढ़ें: यूपी में बन रहा देश का सबसे लंबा डिफेंस कॉरिडोर, 325 किमी में फैला नेटवर्क

गलत चयन पर भी दर्ज कराई जा सकती है शिकायत

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका चयन गलत तरीके से हुआ है या पात्रता के बिना लाभ मिला है, तो वह शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है. जांच के बाद यदि गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति से पूरी धनराशि की रिकवरी की जाएगी.

योजना पूरी तरह मुफ्त, कोई शुल्क नहीं

अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने नगर पालिका परिषद और सभी नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में लाभार्थियों को साफ-साफ जानकारी दी जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निशुल्क है. इसके लिए किसी भी प्रकार का पैसा देना या लेना अपराध है.

प्रशासन की चेतावनी

एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रतिपाल सिंह चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह फ्री है. पात्र लाभार्थियों का चयन कर पहली किस्त सीधे उनके खातों में भेज दी गई है. अगर कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर पैसे मांगता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तय है.

लालच देने या पैसा मांगने पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग लाभार्थियों को तरह-तरह का प्रलोभन देकर पैसे की मांग कर रहे हैं. यदि किसी भी लाभार्थी से कोई बिचौलिया धनराशि मांगता है या लालच देता है, तो इसकी शिकायत तुरंत परियोजना अधिकारी डूडा के मोबाइल नंबर 9151999189 पर की जा सकती है.

दोषियों को भेजा जाएगा जेल

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिकायत मिलते ही संबंधित बिचौलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा. किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

On

About The Author

Shobhit Pandey Picture

शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।